उर्दू भाषा परीक्षा को मिलेगा टीईटी का दर्जा

• मोअल्लिम-ए-उर्दू उपधिधार्कों के लिए टी.ई.टी. का तोड़ निकाला

•  सीएम कार्यालय भेजा गया प्रस्ताव

परिषदीय स्कूलों में उर्दू शिक्षक नियुक्त करने की मांग पर अड़े मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दिलाने को बेसिक शिक्षा विभाग ने नया फॉमरूला ईजाद किया है। फॉमरूले के मुताबिक मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों को टीईटी से छूट दिलाने के लिए परिषदीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य उर्दू भाषा की परीक्षा को ही टीईटी का दर्जा देने की मंशा जतायी गई है। विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा शिक्षक भी नियुक्त होते हैं। इनमें उर्दू भाषा के शिक्षक भी होते हैं। उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम-17 में प्रावधान है कि भाषा शिक्षक के लिए अभ्यर्थियों को सौ अंकों की संबंधित भाषा की परीक्षा न्यूनतम 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी होगी। मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक खुद को उर्दू शिक्षक नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली से आठवीं कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जबकि मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक इससे छूट की मांग कर रहे हैं। लिहाजा बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में उर्दू भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य उर्दू परीक्षा को ही टीईटी का दर्जा देने की मंशा जतायी गई है। उर्दू परीक्षा को टीईटी का दर्जा देने के साथ ही नियमावली के नियम-17 को समाप्त करने की भी सिफारिश की गई है। जो मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें इससे छूट देने की भी योजना है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इस प्रस्ताव को लेकर सोमवार को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश गर्ग और मुअल्लिम-ए-उर्दू वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों में बैठक हुई। एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक आफताब आलम ने बताया कि मसले पर मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी बैठक प्रस्तावित है।
                                                                  (साभार-दैनिक जागरण)