शिक्षा मित्रों का मानदेय सीधे खाते में जाएगा

• सर्व शिक्षा अभियान के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर बनी सहमति

लखनऊ(ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों को अब मानदेय के लिए ग्राम शिक्षा समितियों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें मानदेय देने की व्यवस्था बदलते हुए शिक्षकों की भांति सीधे उनके बैंक खाते में मानदेय देने की तैयारी है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन में सहमति बन गई है। इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2000 में मानदेय के आधार पर शिक्षा मित्रों को रखने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शिक्षा मित्रों को वर्तमान में ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से 3500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समय से मानदेय न दिए जाने की शिकायतें कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से भी की जा चुकी हैं। इसे देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसमें मानदेय सीधे शिक्षा मित्रों केखाते में हस्तांतरित करने की बात कही गई है। इसके लिए स्थाई शिक्षकों के समान शिक्षा मित्रों का भी उन्हीं बैंकों में खाता खोला जाए और मानदेय का भुगतान किया जाए। चेक से या नगद भुगतान न किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सहमति बन गई है।

                                                               (साभार-अमर उजाला)