अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में खुलेंगे स्कूल

• एमएसडीपी योजना के तहत मांगे गए प्रस्ताव

लखनऊ (ब्यूरो)। भारत सरकार ने भले ही उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों को खोलने का पैसा न दिया हो पर यहां मानक के अनुरूप स्कूलों को खोलने का रास्ता खोज लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजा है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मल्टी सेक्टोरियल डवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) के तहत स्कूल खोलने का प्रस्ताव तैयार कराते हुए उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि प्रदेश के 45 जिले अल्पसंख्यक बहुल हैं। इन जिलों में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, जेपी नगर, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संतकरीब नगर, आजमगढ़, बुलंदशहर, रायबरेली, बागपत, सीतापुर, बदायूं, बस्ती, एटा, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, फीरोजाबाद, हरदोई, उन्नाव, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, जालौन, महोबा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर और संतरविदास नगर के 162 इलाकों में स्कूल खोलने का प्रस्ताव बनाया जाएगा। इसके अलावा लोहिया ग्रामों में स्कूलों की बाउंड्रीवाल बनाने या फिर अन्य सुविधा के लिए प्रस्ताव बनाते हुए योजनाओं में शामिल कराया जाएगा। (साभार-अमर उजाला)

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