मिड-डे मील के लिए 1785 करोड़ रूपये मंजूर
लखनऊ | भारत सरकार ने मिड-डे मील योजना में उत्तर प्रदेशके लिए वित्त वर्ष 2014-15 में 1785 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं। खाना बनाने के लिए स्कूलों में रखी गई रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि को बच्चों के खाने पर खर्च किया जाएगा।
मिड-डे मील योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के बच्चों को इंटरवल में खाना दिया जाता है। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण ने इस योजना में करीब 1850 करोड़ रूपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इससे स्कूलों में रखी गई रसोइयों का मानदेय 1000 से 1500 करने का प्रस्ताव था लेकिन केंद्र ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाने से इन्कार कर दिया है।
मिड-डे मील योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के बच्चों को इंटरवल में खाना दिया जाता है। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण ने इस योजना में करीब 1850 करोड़ रूपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इससे स्कूलों में रखी गई रसोइयों का मानदेय 1000 से 1500 करने का प्रस्ताव था लेकिन केंद्र ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाने से इन्कार कर दिया है।
खबर साभार : अमर उजाला
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Reviewed by Brijesh Shrivastava
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