आंगनबाड़ी केंद्रों में होंगे अन्नप्राशन और गोदभराई कार्यक्रम : पहले चरण में प्रदेश के 41 जनपदों में यह योजना शुरू होगी

अब गोदभराई और अन्नप्राशन जैसे समुदाय आधारित परम्परागत आयोजन सरकार अपने खर्च पर करायेगी। राज्य सरकार ने अगले तीन माह के लिए इस मद में 7 करोड़ 31 लाख 8 हजार 500 रुपये प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जारी कर दिया है। सरकारी खर्च पर गोदभराई और अन्नप्राशन जैसे आयोजन कराने के पीछे सरकार की मंशा महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने की है। 

जानकार सूत्रों के अनुसार प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थी गर्भवती महिलाओं के लिए गोदभराई और बच्चों का अन्नप्राशन व जन्मदिन जैसे आयोजन मौजूदा समय में भी होते हैं लेकिन अभी तक इन पर व्यय होने वाली राशि ग्राम प्रधान या सामूहिक चंदे से एकत्र की जाती है। अब केन्द्र सरकार ने स्निप योजना (आईसीडीएस सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग एंड न्यूट्रीशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट) के तहत इन आयोजनों के लिए धन देने का फैसला किया है। इसके तहत अगले तीन माह के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने धनराशि भी जारी कर दी है। 

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के प्रमुख सचिव सदाकान्त ने इस बारे में बताया कि प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 250 रुपये प्रतिमाह की दर से तीन माह के लिए धनराशि जारी की गयी है। उन्होंने बताया कि गोदभराई जैसा आयोजन कराने के पीछे सरकार का इरादा गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। जबकि अन्नप्राशन के जरिए इस बात की जानकारी देना कि अब बच्चे को दूध के अलावा अन्न भी दिया जा सकता है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशक आनन्द कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आदेश दिया है कि गोदभराई व अन्नप्राशन के आयोजन के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकत्र्री एवं मातृ समिति की अध्यक्षा के संयुक्त बैंक खाते में अग्रिम धनराशि ली जायेगी। समस्त धनराशि का समायोजन 31 मार्च तक हर हाल में सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों के सुचारू संचालन कराने के भी निर्देश दिये हैं। 

• आंगनबाड़ी केंद्रों में होंगे अन्नप्राशन और गोदभराई

लखनऊ। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के अन्नप्राशन व गर्भवती महिलाओं की गोद भराई जैसे कार्यक्रम भी होंगे। इस अवसर वहां उत्सव का माहौल रहेगा। महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार इस तरह के पारंपरिक कार्यक्रम शुरू कर रही है। पहले चरण में प्रदेश के 41 जनपदों में यह योजना शुरू होगी।

सरकार आंगनबाड़ी केेंद्रों को समाज से और ज्यादा जोड़ना चाहती है। वर्तमान वित्त वर्ष में इन कार्यक्रमों के लिए सरकार ने 7.31 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इसे बचे हुए दो महीनों में खर्च करना होगा। इस आयोजन के लिए 41 जनपदों के 97,478 आंगनबाड़ी केंद्रों को चुना गया है।

इस तरह के कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों तक लेकर आना है। केंद्र में आने के बाद महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए पोषाहार भी दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी यहां दी जा सकेगी। समय-समय पर महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी यहां होगा।

खबर साभार : अमर उजाला 

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