बढ़ा डीए जुलाई में मिलने के आसार : खजाने पर पड़ेगा 1320 करोड़ रुपये का बोझ, वित्त विभाग कवायद में जुटा

लखनऊ। राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को छह फीसद की दर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते (डीए) का नगद भुगतान जुलाई में मिलने की संभावना है। बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने का शासनादेश जून में जारी हो सकता है।

केंद्र सरकार ने सात अप्रैल को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 107 से बढ़ाकर 113 फीसद करने का फैसला किया था। कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए जनवरी से दिया जाना है। केंद्र सरकार के अनुसार ही राज्य सरकार भी राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए देने का फैसला करती है। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए देने के बारे में वित्त विभाग कवायद में जुटा है। हालांकि बेमौसम बारिश और ओले गिरने से तबाह किसानों को मुआवजे के तौर पर 2447.95 करोड़ रुपये बांटने के बाद सरकार के हाथ तंग हैं। 16.5 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को छह फीसद की बढ़ी दर से डीए देने पर सरकार के खजाने पर 1320 करोड़ रुपये का व्ययभार अनुमानित है। लिहाजा वित्त विभाग इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचने से कील-कांटे दुरुस्त करने में लगा है। 

प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने कहा कि विभाग सरकार की आर्थिक स्थिति का आकलन कर रहा है। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए देने का शासनादेश जून में जारी हो सकता है। जनवरी से मई तक बढ़े डीए की बकाया राशि राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जाएगी जबकि जून से नगद भुगतान हो सकेगा। इस हिसाब से कर्मचारियों को असल मायने में बढ़ी दर से डीए का नगद भुगतान जुलाई में मिलने वाले जून के वेतन के साथ होगा। हाल के वर्षो में राज्य सरकार कर्मचारियों को हर साल जनवरी से बढ़ी दर से दिए जाने वाले डीए के भुगतान आदेश जून-जुलाई के महीने में ही जारी करती रही है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने बढ़े हुए डीए के भुगतान का आदेश 17 अप्रैल को जारी किया था।

खबर साभार : दैनिक जागरण

डीए जल्द दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ा

 लखनऊ। विशेष संवाददाताखर्च बढ़ने व आमदनी अपेक्षाकृत कम होने की वजह से पैसे की कमी से जूझ रही सरकार पर अब अपने राज्य कर्मचारियों को डीए जल्द दिए जाने का दबाव बढ़ा है। 

सरकार के लिए मुश्किल इसलिए भी है कि अभी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से तीन प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी करनी है। इस पर भी सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ना है। जुलाई महीने से डीए की दूसरी किस्त भी देय हो जाएगी। 

 प्रदेश में इस निर्माण कार्य संबंधी योजनाएं जोर शोर से चल रही हैं। इसी काम में काफी पैसा खर्च हो रहा है। सरकार को अतिरिक्त पैसे के लिए विधानमंडल सत्र में लेखानुदान भी लाना होगा। ताकि बढ़े खर्चो के लिए पैसे का इंतजाम हो सके।

इस बीच कर्मचारी संगठनों की डीए व अन्य मांगों पर मुख्य सचिव के साथ इसी महीने अहम बैठक होनी है। इस बीच, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र का कहना है कि सरकार पैसे का इंतजाम करे और डीए में दो महीने का नगद भुगतान की व्यवस्था शामिल करवाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष व सचिवालय संघ क ा पूर्व अध्यक्ष हरिशरण मिश्र का कहना है कि सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो तो डीए इसी महीने दिया जा सकता है। सरकार को बढ़ती महंगाई से राज्य कर्मचारियों को निजात दिलानी चाहिए।

खबर साभार : हिन्दुस्तान

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