पढ़ाई का स्तर जांचेंगे आला अफसर, सचिव बेसिक शिक्षा समेत सभी अफसरों को दो-दो जिलों की जिम्मेदारी, बेसिक स्कूलों काजनवरी में निरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी

लखनऊ। राज्य सरकार ने बेसिक स्कूलों में पढ़ाई के स्तर के मूल्यांकन के लिए मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को जिलों में भेजने का फैसला किया है। जनवरी में सचिव बेसिक शिक्षा समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी दो-दो जिलों का मुआयना करेंगे। इस दौरान आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

सभी अधिकारी 15 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित विद्यालयों व योजनाओं के निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित आइटम और चेक लिस्ट भी उपलब्ध कराई गई है। जिलों के भ्रमण के लिए सभी वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में तीन दिन रुकना अनिवार्य होगा। गोयल ने बताया कि अफसरों को तीनों दिन विद्यालय समय में निरीक्षण करने को कहा गया है। जिलास्तर की समीक्षा बैठकें या कार्यालयों का निरीक्षण विद्यालय समय में नहीं की जाएंगी।

इनकी होगी जांच
बेसिक शिक्षा से संबंधित निरीक्षण आइटम और चेक लिस्ट के अनुसार विद्यालयों में तैनात शिक्षक की उपस्थिति, बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों की स्थिति, सफाई व पीने के पानी की व्यवस्था और मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नियमित रूप से दिए जाने की जांच की जाएगी। 1-8 तक के छात्रों से पढ़ाए जा चुके हिंदी भाषा के किसी पाठ को पढ़वाया जाएगा। छात्र-छात्राओं को ब्लैक बोर्ड पर अंकगणित के कम से कम दो प्रश्न देकर उन्हें अपनी कॉपी में हल करने को कहा जाएगा। इस तरह से पढ़ाई के स्तर की जांच की जाएगी।

• अवध के जिलों में ये अफसर करेंगे मुआयना

अपर शिक्षा निदेशक रूबी सिंह फैजाबाद व अंबेडकर नगर, अपर परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान राजकुमारी वर्मा गोंडा व बलरामपुर, संयुक्त शिक्षा निदेशक अनारपति वर्मा सुल्तानपुर व अमेठी में।

• ठंड के बहाने नहीं बैठ सकेंगे घरों में

शासन के इस आदेश से उन शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जो ठंड के बहाने छुट्टी के इंतजार में थे। शासन की जानकारी में आया है कि तमाम शिक्षक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की फर्जी खबरें भी सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। हालांकि, शासन ने स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यालय स्तर से कोई छुट्टी नहीं की जाएगी। इस मामले में लोकल स्तर पर डीएम और बीएसए ही निर्णय लेंगे।