परिषदीय स्कूलों में 19 सितंबर तक वितरित होंगी किताबें, यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका के मामले में दिए गए हलफनामे में दी जानकारी

इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्रओं को निश्शुल्क पाठ्य पुस्तकें 19 सितंबर तक वितरित कर दी जाएंगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते 18 जुलाई को ही शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में सोमवार को दिए गए हलफनामे में यह बात कही है। इसी के साथ द्वाबा विकास समिति की जनहित याचिका को कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। 

याचिका में कहा गया था कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है और सत्र प्रारंभ हुए कई माह बीत जाने के बाद भी कक्षा एक से आठ तक के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नि:शुल्क किताबें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि 8 जुलाई 2016 को बेसिक शिक्षा विभाग ने एक शासनादेश जारी कर प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि है कि वे पुस्तकों के प्रकाशन व वितरण आदि को लेकर समस्त कार्य निर्धारित समय में पूरा कराएं। 

यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ में हुई। याचिका पर अधिवक्ता स्मृति कार्तिकेय ने बहस की। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का शैक्षिक सत्र एक जुलाई के बजाए एक अप्रैल कर दिया गया है।