शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में नहीं किया जाएगा बदलाव, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया वादा

चेन्नई । केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि शिक्षा संबंधी ‘संवैधानिक प्रावधानों’ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी नहीं दी है।

मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति पर किसी मसौदा प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है। यह अभी निर्माण के चरण में है। कुछ सुझाव हैं जिन्हें प्रकाशित किया गया है। कुछ लोगों और संगठनों ने सोच लिया कि यह नई शिक्षा नीति है और तमिलनाडु तथा केरल में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। कहा कि उन्होंने सोच लिया कि अल्पसंख्यक शिक्षा को वापस ले लिया जाएगा। मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि हम शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं चाहते।

उन्होंने यहां कहा कि संविधान ने अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए खास स्वतंत्रता और प्रावधान मुहैया कराए हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति से जुड़े विवाद के बारे में कहा कि कभी कभी धारणाएं एक अलग परिदृश्य बना देती हैं। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि नीति के संबंध में किसी मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हमें हजारों सुझाव मिले हैं। हम उन सबका समर्थन लेंगे और एक नया मसौदा तैयार करंेगे जिसे कैबिनेट में भेजा जाएगा।