प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारने पर सरकार गंभीर, महाधिवक्ता ने टीईटी शिक्षकों की याचिका पर दिया जवाब

⚫ हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामे से मांगी जानकारी

लखनऊ : प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष कहा कि राज्य सरकार बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के सम्बंध में शपथपत्र के जरिये न्यायालय को सभी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस पर न्यायालय ने मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को अपना शपथ पत्र दाखिल कर इस सम्बंध में ब्योरा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही प्रमुख सचिव को 24 मई को मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल-वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने यह आदेश नूतन ठाकुर की ओर से वर्ष 2014 में दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया। याचिका में यूपी टीईटी परीक्षा कराने के तौर-तरीके पर सवाल उठाए गए हैं।याचिका में भाषा शिक्षकों से सम्बंधित वर्ष 2013 व 2014 की यूपी-टीईटी परीक्षा एनसीटीई द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार नहीं होने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच को महाधिवक्ता ने जवाब दिया।