निदेशक व अपर निदेशकों की जल्द होगी पदोन्नति, भाजपा सरकार गठन के बाद से शिक्षा महकमे को बड़े बदलाव का इंतजार

इलाहाबाद : शिक्षा महकमे में बड़े अफसरों का कामकाज कार्यवाहक के भरोसे है। वहीं, संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षक जैसे पदों की डीपीसी करके पदोन्नति देने की प्रक्रिया तेज है। सरकार का ध्यान अब बड़े चेहरों की ओर है। इसी सप्ताह निदेशक व अपर निदेशक के खाली पदों को भरे जाने की तैयारी है।




अहम पदों के दावेदार चेहरों के बारे में सारी सूचनाएं शासन को पहले ही भेजी जा चुकी हैं। इस डीपीसी के लिए पहले मंगलवार को बैठक होनी थी, पर अब यह बुधवार या गुरुवार को होगी। शिक्षा विभाग में फेरबदल होना सामान्य प्रक्रिया है। भाजपा सरकार गठन के बाद से शिक्षा महकमे को बड़े बदलाव का इंतजार है। संयुक्त सचिव अनिल कुमार बाजपेई ने बीते दिसंबर माह में ही नए शिक्षा निदेशक के चयन की प्रक्रिया शुरू की। इस पद पर उप्र शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा समूह ‘क’ के अधिकारियों की पदोन्नति होनी है।




शासन ने अपर शिक्षा निदेशक स्तर के आठ अफसरों संजय सिन्हा, विनय कुमार पांडेय, साहब सिंह निरंजन, रमेश, उत्तम गुलाटी, शैल कुमारी यादव, ममता रानी व नीना श्रीवास्तव के संबंध में गोपनीय रिपोर्ट व अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वरिष्ठता में परिषद सचिव सिन्हा सबसे ऊपर है। उत्तम गुलाटी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और सूची के दो अन्य अफसर रमेश व शैल कुमारी यादव 2017 में ही सेवानिवृत्त होंगे। शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा बीते 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उस समय आदर्श आचार संहिता के कारण पदोन्नति नहीं हो सकी। इसलिए बेसिक शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने ही यह अतिरिक्त प्रभार लिया, जबकि नियमानुसार वरिष्ठ अपर शिक्षा निदेशक को यह कार्यभार ग्रहण करना चाहिए था।



पिछले माह यहां का कार्यभार एससीईआरटी के निदेशक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह को दिया गया। इसी तरह अपर शिक्षा निदेशक के तीन पद खाली चल रहे हैं। इसे भरने के लिए शासन ने शिक्षा निदेशालय से रिपोर्ट मांगी है। इस पद के लिए सरिता तिवारी, सुत्ता सिंह, अंजना गोयल, मंजू शर्मा, ललिता प्रदीप, शुभ्रा सिंह, अनारपति वर्मा, माया निरंजन, प्रभावती वर्मा, शील वर्मा, कमलेश प्रियदर्शी व गायत्री के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए प्रोफार्मा भी भेजा गया है। इसी सप्ताह निदेशक व अपर शिक्षा निदेशकों की डीपीसी होनी है।

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