कम छात्रों वाले नगर क्षेत्र के स्कूल होंगे समायोजित,यूपी बोर्ड की मार्कशीट व प्रमाणपत्र होंगे ऑनलाइन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश

नगर क्षेत्र के कम छात्रों वाले स्कूल समायोजित होंगे, मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड की मार्कशीट व प्रमाणपत्र ऑनलाइन करने के दिए निर्देश

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी ने एनसीइआरटी पाठ्यक्रम अपनाने पर बल देते हुए कहा कि इससे उप्र के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सहूलियत होगी और वे हीनभावना के शिकार नहीं होंगे। एनसीइआरटी के पाठ्यक्रम में स्थानीय पाठों को भी शामिल किया जा सकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही अच्छी एवं पारदर्शी कार्यपद्धति का अध्ययन कराकर उसे उप्र में भी लागू किया जाएगा। योगी ने निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ने और राजकीय विद्यालयों से तेजी से ड्राप आउट होने पर चिंता जताई। इसके लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जाए जिससे छात्रों का आकर्षण राजकीय विद्यालयों के प्रति बढ़े। अध्यापकों की उपस्थिति और उनके पढ़ाने की गुणवत्ता पर भी उन्होंने जोर दिया। छात्रों को आधार से जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। योगी ने अध्यापकों की स्थानांतरण नीति, विद्यालयों में उनकी उपस्थिति, पढ़ाने के तौर तरीके और छात्रों की उपस्थिति आदि मामलों में तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। विद्यालयों में कंप्यूटर संचालन की व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग के निर्देश दिए। इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल व राज्यमंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। 

कम छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे बंद: मुख्यमंत्री ने शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में कई ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां छात्रों की संख्या कम है। ऐसे विद्यालयों को बंद कर उनका नजदीकी विद्यालय में समायोजन करने पर विचार किया जाएगा। अतिरिक्त शिक्षकों को विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। 

खोले जाएंगे सीबीएसई के और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय: बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने, स्कूलों की पढ़ाई एवं प्रबंधन में अभिभावकों एवं स्थानीय लोगों का एक प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप बनाने एवं सीबीएसई के और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने पर बल दिया है। केंद्र की परिणाम मंजूषा योजना की तरह माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्राप्तांक एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरु करने के भी निर्देश दि