शिक्षामित्रों के मामले में न्याय विभाग की राय लेने के बाद एनसीटीई को टीईटी से छूट के लिए पत्र लिखेगी यूपी सरकार, समान काम, समान वेतन के तहत मानदेय के लिए शिक्षामित्र अड़े

लखनऊ। देर रात बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह से वार्ता के बाद शिक्षामित्रों ने ऐलान किया कि बैठक का कार्यवृत्त जारी होने तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। बैठक में सिंह ने शिक्षामित्रों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा से छूट के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिखने के लिए भी सहमति दे दी है।

अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा मित्रों को आश्वस्त किया कि वह न्याय विभाग की राय लेने के बाद एनसीटीई को टीईटी से छूट के लिए पत्र लिखेंगे। शिक्षामित्रों ने अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने की मांग सामने रखी। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे और शिक्षक बनने तक शिक्षामित्रों को समान काम, समान वेतन के तहत मानदेय दे। अपर मुख्य सचिव ने इन तीनों मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया।