29334 विज्ञान गणित भर्ती : खाली पदों पर साढ़े 3 साल से भर्ती की आस में अभ्यर्थी

29334 विज्ञान गणित भर्ती : खाली पदों पर साढ़े 3 साल से भर्ती की आस में अभ्यर्थी

उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान -गणित के रिक्त पद खाली, 3 साल से 29334 भर्ती के अभ्यर्थी कर रहे नियुक्ति की मांग

 प्रयागराज : प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक विज्ञान-गणित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 2013 में शुरू हुई थी। 29334 पदों की नियुक्ति में हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे । बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक चयन के लिए सात चरणों में काउंसिलिंग कराईगई इसके बाद भी अनेक जिलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में अरविंद कुमार शुक्ल व अन्य ने याचिकाएं दाखिल की। कोर्ट ने आठ जनवरी 2019 को रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरी करने का आदेश दिया। इस पर कार्यवाही न होने पर अवमानना याचिका दाखिल हुई। इसके बाद भी प्रक्रिया रुकी है, अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

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प्रयागराज | 27 May 2020

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों के आवेदक भी भर्ती में खाली रह गई तकरीबन सात हजार सीटों पर आस लगाए हुए हैं। छोटा बघाड़ा के दिनेश कुमार प्रजापति का कहना है कि यह भर्ती जुलाई 2013 में शुरू हुई तथा सितंबर 2015 में नियुक्ति पत्र नर्गित किए गए।

लगभग 7000 रक्ति सीटों को भरवाने के लिए अभ्यर्थियों ने न्यायालय का सहारा लिया जिस पर नवंबर 2016 में हाईकोर्ट ने सभी रक्ति पद भरने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 दिसंबर 2016 को सभी रक्ति पद भरने के लिए सर्कुलर जारी किया गया। लेकिन जनवरी 2017 में आदर्श आचार संहिता के प्रभाव से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो गई आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर शुरू की गई लेकिन सरकार ने 23 मार्च 2017 को सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समीक्षा के नाम पर रोक दिया।

प्रभावित अभ्यर्थियों ने इस रोक के खिलाफ याचिका की जिस पर हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को दो महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की जिसे डबल बेंच ने 12 अप्रैल 2018 को खारिज करते हुए दो माह में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। इन आदेशों का अनुपालन न होने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जिसमें सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने 6 दिसंबर 2018 को 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही।