दो भर्तियों में अब तक 15 हजार शिक्षामित्रों को मिल चुकी है नियुक्ति, 51,112 रिक्त पदों पर मिलेगा शिक्षामित्रों को एक और मौका

दो भर्तियों में अब तक 15 हजार शिक्षामित्रों को मिल चुकी है सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति

51,112 रिक्त पदों पर मिलेगा शिक्षामित्रों को एक और  मौका, सुप्रीमकोर्ट के आर्डर के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में विवाद हुआ खत्म।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के कटऑफ का विवाद बुधवार को खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 60/65 प्रतिशत कटऑफ पर ही भर्ती के आदेश दिए हैं। हालाकि शिक्षामित्रों को अगली शिक्षक भर्ती में एक और मौका मिलेगा। 

सरकारने इसी मामले में 12 जून को दाखिल इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन में शीर्ष कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि तत्समय शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। यदि कोर्ट 60/65 कटऑफ पर नियुक्ति की अनुमति देती है तो शिक्षामित्रों का हित प्रभावित नहीं होगा अब जबकि जप कोर्ट ने शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है तो शिक्षकों के रिक्त 51,112 पदों पर शिक्षामित्रों को अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। 

69, 000 भर्ती में 45,357 शिक्षामित्रों ने आवेदन किया था। इनमें से सामान्य वर्ग के 1561 शिक्षामित्रों ने 65 और आरक्षित वर्ग के 6,457 ने 60 प्रतिशत या अधिक अंक हासिल किए थे। इन 8, 018 शिक्षामित्रों को भर्ती के पहले चरण 31,277 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति मिल चुकी है। सामान्य वर्ग के 9,386 शिक्षामित्रों को 45 से 65 जबकि आरक्षित वर्ग के 23,243 को 40 से 60 प्रतिशत के बीच अंक मिले थे। इन्हीं शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर 40/45 कटऑफ पर भर्ती का अनुरोध किया था। 

1.37 लाख में 15 हजार को ही मिली तैनातीः बिना टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में निरस्त करदिया था।उससमय शीर्ष अदालत ने दो भर्तियों मेंशिक्षामित्रों को उनकी सेवा के आधार परभारांक देते हुए अवसरदेने का आदेश दिया था। उसके बाद दो शिक्षक भर्तियों में 15018 शिक्षामित्रों को नौकरी मिली थी।

लखनऊ । राज्य सरकार शिक्षामित्रों को एक और भर्ती में मौका देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करते हुए उन्हें दो लगातार भर्तियों में मौका देने का फैसला सुनाया था। इसके बाद सरकार 68500 व 69000 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को मौका दे चुकी है। लेकिन अब सरकार एक और भर्ती में मौका देगी।

प्रदेश में लगभग 1.60 लाख शिक्षामित्र हैं। वर्ष 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पदों पर से समायोजन रद्द कर दिया था, तब सरकार को शिक्षामित्रों को कुछ छूट देते हुए अगली दो भर्तियों में मौका देने के दिए थे। सरकार ने शिक्षामित्रों को भर्ती में कुछ छूट देने का फैसला किया था। 

68500 शिक्षक भर्ती में 7224 और 69000 भर्ती में 8018 शिक्षामित्र लिखित परीक्षा में सफल हुए थे। फैसले का स्वागत: आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने एक और भर्ती में शिक्षामित्रों को मौका देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा सरकार से वार्ता कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा।