69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती : नियुक्त प्रक्रिया जल्दी पूरी करने को लेकर यूपी सरकार देगी कोर्ट में हलफनामा

69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती : नियुक्त प्रक्रिया जल्दी पूरी करने को लेकर यूपी सरकार देगी कोर्ट में हलफनामा

शिक्षक भर्ती: नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर हलफनामा 

69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में सुप्रीमकोर्ट का निर्णय आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने को लेकर प्रदेश सरकार शीघ्र ही हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट के 19 अक्तूबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय दे दिया है।

अब आगे की प्रक्रिया को लेकर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अदालत में शीघ्र हलफनामा दाखिल कर अवगत कराएंगे। संजय कुमार यादव की याचिका न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याची की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। 

याचिका में कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने और मेरिट में ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न बुलाने को चुनौती दी गई है। इस मामले में इससे पूर्व महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा था कि मामला अभी सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है और जो भी नियुक्तियां की गई हैं वह अंतिम नहीं हैं। 

उन्होंने यह भी आवश्वासन दिया था कि यदि यह पाया जाता है कि कम अंक वालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तो इसे दुरुस्त किया जाएगा और  अधिक मेरिट वालों को काउंसलिंग में बुलाकर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही गलत नियुक्तियां रद़्द की जाएंगी। सुप्रीमकोर्ट का निर्णय आने के बाद अब सरकार आगे की प्रक्रिया पर हलफनामा दाखिल कर नौ दिसंबर को जानकारी देगी।

राज्य सरकार 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द जल्द पूरी करने को लेकर शीघ्र ही शपथपत्र दाखिल करेगी।

संजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय दे दिया है। अब प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जल्द ही हलफनामा दाखिल कर आगे की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे।

याचिका अधिक अंक पाकर ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में न बुलाने और कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने को चुनौती दी गई है। इस मामले में इससे पहले महाधिवक्ता ने कहा था कि जो भी नियुक्तियां की गई हैं, वे अंतिम नहीं हैं। उन्होंने यह आवश्वासन भी दिया था कि कम अंक वालों को नियुक्ति पत्र देने की बात पाई जाती है तो इसे दुरुस्त किया जाएगा और अधिक मेरिट वालों को काउंसिलिंग में बुलाकर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही गलत नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी।