एमडीएम योजनांतर्गत लॉकडाउन अवधि की प्राथमिक/उच्च प्राथमिक हेतु 636/901₹ परिवर्तन लागत PFMS(DBT) के माध्यम से उपलब्ध कराने का आदेश

एमडीएम योजनांतर्गत लॉकडाउन अवधि की प्राथमिक/उच्च प्राथमिक हेतु 636/901₹ परिवर्तन लागत PFMS(DBT) के माध्यम से उपलब्ध कराने का आदेश।

🔵 विद्यालयों द्वारा ही अभिभावकों के खातों में होगा DBT

एक करोड़ 80 लाख बच्चों को मिलेगा MDM भत्ता, DBT के जरिए जनपद स्तर से अभिभावकों के खाते में जाएगा पैसा

मिड-डे-मील की परिवर्तन लागत विद्यार्थियों को देगी सरकार

परिषदीय स्कूलों में चलने वाली मिड-डे-मील योजना कोविड के चलते बंद रही। स्कूल भी बंद बने रहे। स्कूल बंद रहने की अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता योजना के तहत छात्र-छात्राओं को परिवर्तन लागत की धनराशि दी जाएगी। इस संबंध में सरकार के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 

लखनऊ : प्रदेश के सरकारी व सहायताप्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे 1.80 करोड़ बच्चों को मिड डे मील का बचा हुआ खाद्य सुरक्षा भत्ता जल्द ही मिलेगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कुल 636 रुपये और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को 901 रुपये भत्ता दिया जाएगा। इस धनराशि को अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के रूप में दिया जाएगा। इस संबंध में विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने आदेश जारी कर दिया है।

ये खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 24 मार्च से 31 अगस्त तक 128 दिन और उच्च प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 24 मार्च से 22 अगस्त तक यानी कुल 121 दिन के लिए दिया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार कई चक्रों में मार्च 2020 के बाद से एमडीएम के लिए राशन व खाद्य सुरक्षा भत्ता दे चुकी है।

इस भत्ते को देने का आदेश पिछले वर्ष सितम्बर में किया गया था लेकिन पीएफएमएस के खाते न होने के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। इस बार सभी जिलों में पीएफएमएस के तहत खाते खोले गए हैं। पीएफएमएस के तहत धनराशि भेजने पर उसकी ट्रेकिंग भी आसान होती है, वहीं कई वर्षों बाद भी इसका ऑडिट किया जा सकता है।

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