तकनीक के इस्तेमाल में हो रही देरी, डीएलएड आवेदन, बेसिक और राजकीय शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया अटकी

इलाहाबाद : सरकारी महकमों को कार्य तेज और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश हैं। अधिकांश विभाग आवेदन लेने या फिर सूचनाएं प्रसारित करने को वेबसाइट का सहारा ले रहे हैं लेकिन, अब कई अहम कार्यो में वेबसाइट के कारण विलंब हो रहा है। स्थिति यह हो गई है कि लगभग हर बार शासन के अफसरों को सरकारी एजेंसियों को निर्देश देना पड़ तब वेबसाइट शुरू हो रही हैं। 

■ डीएलएड आवेदन, बेसिक और राजकीय शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया अटकी 

■ कार्य जल्दी और पारदर्शी कराने के चलते विलंब होने से बढ़ गई है परेशानी

■ हर बार शासन के अफसरों को सरकारी एजेंसियों को निर्देश देने पर शुरू हो रही हैं वेबसाइट

■ एक सप्ताह पहले उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शिक्षकों से तबादले को ऑनलाइन आवेदन को कहा

प्रदेश में डीएलएड (पूर्व बीटीसी) 2018 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश शासन ने छह मार्च को जारी किए। तीन अप्रैल से इसका पंजीकरण शुरू होने था व 25 अप्रैल तक आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख तय हुई। विभाग ने इस बार आवेदन व शुल्क आदि जमा करने के कुछ नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया। इससे अब तक वेबसाइट तैयार नहीं हो सकी है, उसमें बदलाव व सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर आवेदन का कार्य रुका है। अफसरों की मानें तो मई माह में एनआइसी व यूपी डेस्को के साथ बैठक के बाद वेबसाइट शुरू हो सकेगी। 

ऐसे ही बेसिक शिक्षा परिषद में अंतर जिला तबादलों के लिए दो चरणों में ऑनलाइन आवेदन लिए गए। बीएसए ने शिक्षकों की काउंसिलिंग कराने के बाद तबादले के लिए अर्ह शिक्षकों की सूची जारी की, उस पर विभाग ने आपत्तियां लीं। इसके बाद भी तबादला आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनआइसी जब उन्हें सूची उपलब्ध कराएगा, प्रक्रिया उसके बाद ही आगे बढ़ सकेगी। ज्ञात हो कि इन तबादलों के लिए 13 जून 2017 को शासनादेश जारी हुआ था। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके छह माह बाद अंतर जिला तबादला करने के निर्देश दिए। 

राजकीय माध्यमिक हाईस्कूल व इंटर कालेजों के शिक्षकों के तबादले के लिए एक सप्ताह पहले उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शिक्षकों से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्यक्रम घोषित किया। उसके मुताबिक 30 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। हालत यह है कि अब तक तबादले की वेबसाइट ही शुरू नहीं हो सकी है, जबकि तय अंतिम तारीख आने में दो दिन शेष हैं।

 विभागीय अफसरों ने भी देर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों व मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से राजकीय कालेजों में रिक्त पदों का जिलावार ब्योरा मांगा था। नया शैक्षिक सत्र शुरू हुए एक माह बीतने जा रहा है, यह तबादला प्रक्रिया कब शुरू होगी, कोई अफसर बताने को तैयार नहीं है।