शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय देने पर सहमति
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से शासन स्तर पर हुई वार्ता में शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय देने पर सहमति बन गई है। शीघ्र आदेश जारी होने की उम्मीद है।
लखनऊ में हुए धरना-प्रदर्शन के बाद संगठन के शिष्ट मंडल की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री शैलेश कृष्ण व अनु सचिव बेसिक शिक्षा के साथ हुई वार्ता में तीन बिन्दुओं पर बातचीत हुई है। पहला शिक्षामित्रों को इगनू द्वारा सीपीटी का प्रशिक्षण दिलाकर स्थायी शिक्षक बनाने, छठे वेतन आयोग व महंगाई के मद्देनजर मानदेय बढ़ाने और 12 महीने का मानदेय सीधे खाते में भेजे जाने का मुद्दा शामिल रहा।
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया है कि विभागीय मंत्री से इन मुद्दों पर वार्ता कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। आगामी एक जुलाई तक उक्त मांगों से संबंधित शासनादेश आने की संभावना है।
शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय देने पर सहमति
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Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
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8:30 PM
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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से शासन स्तर पर हुई वार्ता में शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय देने पर सहमति बन गई है। शीघ्र आदेश जारी होने की उम्मीद है।
लखनऊ में हुए धरना-प्रदर्शन के बाद संगठन के शिष्ट मंडल की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री शैलेश कृष्ण व अनु सचिव बेसिक शिक्षा के साथ हुई वार्ता में तीन बिन्दुओं पर बातचीत हुई है। पहला शिक्षामित्रों को इगनू द्वारा सीपीटी का प्रशिक्षण दिलाकर स्थायी शिक्षक बनाने, छठे वेतन आयोग व महंगाई के मद्देनजर मानदेय बढ़ाने और 12 महीने का मानदेय सीधे खाते में भेजे जाने का मुद्दा शामिल रहा।
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया है कि विभागीय मंत्री से इन मुद्दों पर वार्ता कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। आगामी एक जुलाई तक उक्त मांगों से संबंधित शासनादेश आने की संभावना है।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से शासन स्तर पर हुई वार्ता में शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय देने पर सहमति बन गई है। शीघ्र आदेश जारी होने की उम्मीद है।
लखनऊ में हुए धरना-प्रदर्शन के बाद संगठन के शिष्ट मंडल की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री शैलेश कृष्ण व अनु सचिव बेसिक शिक्षा के साथ हुई वार्ता में तीन बिन्दुओं पर बातचीत हुई है। पहला शिक्षामित्रों को इगनू द्वारा सीपीटी का प्रशिक्षण दिलाकर स्थायी शिक्षक बनाने, छठे वेतन आयोग व महंगाई के मद्देनजर मानदेय बढ़ाने और 12 महीने का मानदेय सीधे खाते में भेजे जाने का मुद्दा शामिल रहा।
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया है कि विभागीय मंत्री से इन मुद्दों पर वार्ता कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। आगामी एक जुलाई तक उक्त मांगों से संबंधित शासनादेश आने की संभावना है।
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