स्कूल चलो अभियान" का प्रथम चरण 01 से 15 अप्रैल तथा द्वितीय चरण 01 से 15 जुलाई 2026 तक होगा संचालित, अभियान हेतु प्रति विद्यालय ₹2500 का बजट होगा जारी, देखें शासनादेश

जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड के अभाव में नहीं रुकेगा कोई दाखिला स्कूल चलो अभियान में शत-प्रतिशत नामांकन के निर्देश

लखनऊ। प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र में अब जन्म प्रमाणपत्र या आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को परिषदीय स्कूलों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में अभिभावकों द्वारा दी गई जानकारी को ही प्रवेश के लिए मान्य माना जाए।

मुख्य सचिव ने स्कूल चलो अभियान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलेगा-पहला चरण 1 से 15 अप्रैल और दूसरा चरण 1 से 15 जुलाई तक आयोजित होगा। अभियान का उद्देश्य शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना और कक्षा से कक्षा में बच्चों की निरंतरता बनाए रखना है।

निर्देशों के अनुसार तीन वर्ष के बच्चों का आंगनबाड़ी-बाल वाटिका में, छह वर्ष के बच्चों का कक्षा एक में तथा 7 से 14 वर्ष तक के सभी ड्रॉपआउट व स्कूल से बाहर बच्चों का दोबारा नामांकन कराया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, बीएसए, डीआईओएस की जिम्मेदारी तय की गई है। प्रत्येक जिले को पांच लाख रुपये का बजट भी दिया जाएगा।

सजेंगे विद्यालय, होगा बच्चों का स्वागत, एक अप्रैल से शुरू हो रहे स्कूल चलो अभियान को लेकर  विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

एक अप्रैल से शुरू हो रहे स्कूल चलो अभियान को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि नए सत्र से पहले विद्यालयों को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाया जाए तथा पहले दिन बच्चों का स्वागत उत्साहपूर्वक किया जाए। 

अभियान के तहत बालिकाओं, दिव्यांग बच्चों, झुग्गी-झोपड़ी और ईंट-भट्ठों में रहने वाले बच्चों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन, रैली, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एलईडी वैन जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

स्कूल चलो अभियान" का प्रथम चरण 01 से 15 अप्रैल तथा द्वितीय चरण 01 से 15 जुलाई 2026 तक होगा संचालित, अभियान हेतु प्रति विद्यालय ₹2500 का बजट होगा जारी, देखें शासनादेश