बीआरसी को सुदृढ़ करने के बारे में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने किया अनुमोदित

शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के मद्देनजर राज्य सरकार बीआरसी को सुदृढ़ भी करने जा रही है। सुदृढ़ीकरण के इस प्रस्ताव के तहत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन ब्लॉक रिसोर्स कोआर्डिनेटर होंगे। इनके अलावा हर बीआरसी में सात सहायक ब्लॉक रिसोर्स कोआर्डिनेटर होंगे। सात सहायक ब्लॉक रिसोर्स कोआर्डिनेटर में से दो संविदा पर रखे जाएंगे जिनका कार्यकाल एक वर्ष होगा। बाकी पांच सहायक ब्लॉक रिसोर्स कोआर्डिनेटर का चयन परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों में से किया जाएगा। इन पांच सहायक ब्लॉक रिसोर्स कोआर्डिनेटर का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। यदि इनका काम संतोषजनक पाया गया तो इनका कार्यकाल तीन साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद वे फिर से स्कूलों में स्थानांतरित कर दिये जाएंगे। डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति सहायक ब्लॉक रिसोर्स कोआर्डिनेटर का चयन करेगी।

सहायक ब्लॉक रिसोर्स कोआर्डिनेटर (रिसोर्स पर्सन) शिक्षामित्रों को दी जाने वाली ट्रेनिंग में ट्रेनर की भूमिका निभायेंगे। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से वर्ष 2010-11 के सप्लीमेंट्री प्लान के तहत भेजे गए प्रस्ताव को मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही मंजूरी दे चुका है। बीआरसी के लिपिकीय कार्यों को अंजाम देने के लिए भी अलग से स्टाफ तैनात करने की कवायद चल रही है। प्रत्येक बीआरसी में एक अकाउन्टेंट, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर व एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (ईएमआईएस) का काम देखने के लिए एक इंचार्ज भी रखने की मंशा है। राज्य सरकार ने सभी बीआरसी की सूची और उनमें उपलब्ध संसाधनों का विवरण एनसीटीई को भेज दिया है। न्याय पंचायत रिसोर्स कोआर्डिनेटर (एनपीआरसी) के पद पर तैनात शिक्षकों को वापस स्कूलों में भेजने की तैयारी है। अब इस पद की जिम्मेदारी न्याय पंचायत के उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सौंपा जाएगा।