अनुदेशकों की भर्ती का शासनादेश जारी,41,307 पदों के लिए 25 को विज्ञापन, 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन

• 100 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 3-3- अनुदेशक तैनात होंगे

आवेदन शुल्क

• एससी और एसटी के लिए आवेदन शुल्क 100 रूपए

• अन्य के लिए आवेदन शुल्क 200 रूपए

• विकलांग शुल्क से मुक्त रहेंगे

चयन प्रक्रिया का कार्यक्रम

• विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 25 फरवरी

• ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 मार्च

• काउन्सिलिंग की तिथि 30 अप्रेल

• चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती 1 जुलाई को

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा की पढ़ाई के लिए 41,307 अनुदेशकों (अंशकालिक) की भर्ती होगी। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए 25 फरवरी को जिलास्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर अनुदेशकों को नए शिक्षा सत्र के पहले दिन एक जुलाई को स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। शासन ने इस भर्ती के संबंध में पिछले साल तीन अक्तूबर 2012 को जारी विज्ञापन भी निरस्त कर दिया है।

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार 100 से अधिक छात्र संख्या वाले प्रदेश के13769 उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के लिए एक-एक अनुदेशक की तैनाती होगी। अनुदेशक कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इनकी तैनाती 7 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के आधार पर 11 महीने के लिए की जाएगी। जिलास्तर पर प्राचार्य डायट की अध्यक्षता वाली चयन समिति अनुदेशकों का चयन करेगी और डीएम के अनुमोदन के बाद तैनाती होगी। तैनाती के पहले अनुदेशकों को डायट में पांच दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 21 से 35 आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि एससी, एसटी व ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने जिले में ही आवेदन कर सकेंगे।

• आसान नहीं होगा अनुदेशकों को हटाना

• समयबद्ध ऑनलाइन मानदेय भुगतान व नवीनीकरण का स्पष्ट प्रावधान है

• इन मांगों के लिए शिक्षामित्रों व संविदा कर्मियों को करना पड़ा लंबा आन्दोलन

लखनऊ। सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर तैनात किए जाने वाले अंशकालिक अनुदेशकों का हर साल नवीनीकरण जरूर होगा, लेकिन मनमाने तरीके से उन्हें सेवा से निकालना आसान नहीं होगा। शासन ने नियुक्ति के समय ही कई ऐसे प्रावधान कर दिए हैं जिससे अनुदेशक निश्चिंत होकर जिम्मेदारी निभा सकेंगे। इसके पूर्व नियुक्त शिक्षामित्रों व सर्वशिक्षा अभियान के संविदा कर्मियों को कई आंदोलन के बाद भी तमाम सहूलियतें नहीं मिल पाई हैं। समझा जाता है कि अनुदेशक भर्ती के ये प्रावधान इनके आंदोलनों से सबक लेकर ही शामिल किए गए हैं। शासन ने अनुदेशकों का कार्यकाल 11 महीने तय करने के साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि उनकी सेवा अचानक समाप्त नहीं की जाएगी। बीएसए ऐसे कर्मियों को सेवा में सुधार लाने के लिए लिखित सुझाव व चेतावनी दे सकेंगे। यदि गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में सेवा समाप्ति की आवश्यकता होती है तो बीएसए को पुष्ट प्रमाणों के साथ डीएम से अनुमोदन लेना होगा। इसके बाद ही संविदा समाप्ति का आदेश जारी हो सकेगा। हटाने के लिए अनुदेशक को एक माह का नोटिस भी देना होगा। नवीनीकरण की कार्यवाही संविदा समाप्ति के एक महीने पहले ही शुरू कर दी जाएगी ताकि हर साल एक जुलाई को उन्हें स्कूलों में तैनाती दी जा सके। वर्षों पूर्व नियुक्त शिक्षामित्र आज भी नवीनीकरण में विलंब और समय से मानदेय न मिलने की शिकायत करते रहते हैं।

शासन ने अनुदेशकों का मानदेय जिलास्तर से सीधे उनके खाते में भेजने का प्रावधान कर दिया है। मानदेय उसी बैंक से मिलेगा जहां से उस स्कूल में कार्यरत नियमित शिक्षक को मिलता है। शिक्षामित्र ऑनलाइन मानदेय भुगतान के लिए कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और शासनादेश जारी होने का अभी तक इंतजार है। उपस्थिति, अनुपस्थिति व अवकाश के आधार पर नियमित शिक्षकों की तरह उन्हें हर महीने मानदेय मिलेगा।

                                                               (साभार-अमर उजाला)