15 लाख राज्य कर्मियों को दीवाली बोनस : वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश

• 14 लाख राज्यकर्मियों को बोनस की सौगात
• सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस
• 3454 रुपये में से आधा जाएगा जीपीएफ में

 

दीपावली का तोहफा

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने करीब 14 लाख राज्यकर्मियों व शिक्षकों को बोनस का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को दीपावली के पहले 30 दिन के बोनस के रूप में 3454 रुपये मिलेंगे। इसमें से आधी रकम जीपीएफ में जाएगी। सरकार पर इससे 506 करोड़ रुपये का भार आएगा। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। जो कर्मचारी 31 मार्च 2014 को रिटायर हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2015 तक रिटायर होने वाले होंगे, उन्हें पूरे बोनस का भुगतान नकद किया जाएगा।

 

बोनस का लाभ अधिकतम 4800 ग्रेड पे का लाभ पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों के कर्मचारी व दैनिक वेतनभोगी पाएंगे। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने बताया कि यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे बोनस की आधी रकम एनएससी के रूप में दी जाएगी। 

 

खबर साभार : अमर उजाला 

• कर्मचारियों को 2013-14 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का किया फैसला
• बोनस के तौर पर मिलेंगे 3454 रुपये
• 50 प्रतिशत किया जाएगा नकद भुगतान व 50 फीसद भविष्य निधि खाते में की जाएगी जमा

लखनऊ। सरकार ने दीपावली के मौके पर 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों को 2013-14 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का फैसला किया है। बोनस के तौर पर 3454 रुपये मिलेंगे। 50 प्रतिशत नकद भुगतान किया जाएगा जबकि शेष 50 फीसद कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। इस बारे में वित्त विभाग ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश के मुताबिक बोनस का लाभ सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनके पद का अधिकतम ग्रेड वेतन 4800 रुपये है। यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने 31 मार्च 2014 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। जिन कर्मचारियों को 2013-14 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो और हर साल कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक एक साल निरंतर सेवा पूरी नहीं की है, लेकिन उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर तीन साल या उससे अधिक समय तक लगातार काम करते रहे हों, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 1184 रुपये मिलेंगे। बोनस के भुगतान पर 506 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

• डीए के लिए अभी और इंतजार

राज्य कर्मचारियों को 107 प्रतिशत की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों को बढ़ा हुआ डीए देने का आदेश जारी कर चुकी है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए का भुगतान करने के लिए शासन स्तर पर अभी गुणा-भाग जारी है। बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने पर तकरीबन 1400 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है। 

खबर साभार : दैनिक जागरण

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