निजी बीटीसी-एनटीटी कॉलेजों पर लगाम : अधिक फीस और शिक्षकों-कर्मचारियों को कम वेतन देने पर जाएगी मान्यता

• शासन ने निजी बीटीसी-एनटीटी कॉलेजों पर कसी लगाम
• छात्रों से अधिक फीस और शिक्षकों-कर्मचारियों को कम वेतन देने पर जाएगी मान्यता

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार की ओर से 2011 से लेकर 2014 के बीच बीटीसी के लगभग सात सौ नए निजी कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। अब शासन ने बीटीसी एवं एनटीटी के निजी कॉलेजों पर अंकुश लगाने केलिए छात्रों से ली जाने वाली फीस के साथ प्राचार्यों, विभागाध्यक्षों, प्रवक्ता, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों का वेतन तय करते हुए उनको सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इसकी निगरानी के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के साथ, जिलाधिकारी, डायट प्राचार्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक को जिम्मेदारी दी गई है। मानक का उल्लंघन करने वालों की मान्यता खत्म करने की चेतावनी दी गई है।

बीटीसी-एनटीटी कॉलेजों के प्रबंधन की ओर से मनमानी फीस वसूलने और उनके यहां शिक्षण कार्य कर रहे प्राचार्यो, शिक्षकों आदि को बहुत कम वेतन भुगतान करने की सूचना के बाद शासन की ओर से निदेशक एससीईआरटी को पत्र भेजकर उनसे निजी बीटीसी-एनटीटी कॉलेजों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से इस आशय का पत्र निदेशक एससीईआरटी को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त शासन ने इन निजी कॉलेजों को विकास शुल्क के रूप में मिलने वाली धनराशि को कॉलेज में बिजली, टेलीफोन, ब्राडबैंड, स्टेशनरी, बागवानी, प्रयोगशाला सहित अन्य विकास कार्य पर खर्च करने को कहा है।

निदेशक एससीईआरटी के पत्र के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी डायट को पत्र भेजकर निजी बीटीसी कॉलेजों में तय फीस 41 हजार से अधिक नहीं लेने की चेतावनी दी है। निजी बीटीसी-एनटीटी कॉलेजों के वेतन अन्य मद पर कुल चालीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ सोलह रुपये खर्च करने को कहा है।

खबर साभार : अमर उजाला  

---

Enter Your E-MAIL for Free Updates :