तय समय पर नहीं हो सकेगी शिक्षक भर्ती

• 29825 गणित-विज्ञान शिक्षक, 72825, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक व साढ़े तीन लाख शिक्षामित्रों का मामला
• अभ्यर्थी शासन से लेकर शिक्षा विभाग के अफसरों के कार्यालयों तक का लगा रहे चक्कर

इलाहाबाद। परिषदीय स्कूलों और जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की चल रही भर्ती के समय से पूरा होने की संभावना दूर-दूर तक नहीं दिख रही है क्योंकि इन भर्तियों में इतने अधिक पेंच हो गये है कि उनका शीघ्र पूरा हो पाना मुश्किल हो गया है। परिषदीय स्कूलों में 72825 शिक्षक-शिक्षिकाओं और जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के 29825 शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती चल रही है लेकिन यह करीब एक वर्ष बीत जाने पर भी पूरी नहीं हुई है। वहीं बीटीसी-2011 बैच के अभ्यर्थी 15,000 पदों के लिए जारी होने वाले विज्ञापन को लेकर परेशान है कि शीघ्र भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। साढ़े तीन लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति प्रदेश सरकार ने सहायक अध्यापक के पद पर जरूर कर दिया है लेकिन मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। इससे अनिश्चितता के बादल मडरा रहे है।

परिषदीय विद्यालयों में 72825 शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2011 से लंबित है। इसमें अभ्यर्थी टीईटी मेरिट और शैक्षिक मेरिट से भर्ती से लेकर भिड़े हुए है। वहीं आये दिन कुछ न कुछ पेच बढ़ता ही जा रहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया तो किसी तरह से घिसट-घिसट कर चल रही है लेकिन चयनित होने शिक्षक-शिक्षिकाओं के नियुक्ति पत्र दिये जाने पर रोक लगी हुई है। दो चरण की काउंसलिंग खत्म हो जाने के बावजूद अभी तक विज्ञापन की आधी सीटें भरी नहीं जा सकी है। इसकी तीसरी काउंसलिंग तीन नवंबर को होने जा रही है जिसकी कट आफ मेरिट एक नवंबर को सभी जिलों के बीएसए जारी करेंगे।

जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के 29825 शिक्षकिशक्षिकाओं की काउंसलिंग चल रही है। चार काउंसलिंग खत्म हो चुकी है लेकिन अभी तक पांच हजार से ज्यादा सीटें रिक्त है। ऐसे में शासन पांचवीं काउंसलिंग 20 और 21 अक्टूबर को कराने जा रहा है। इसमें संभावना है कि अधिकतर सीटें भर जायेगी। अगर वैसे भी सीटें न भरी तो शासन आगे काउंसलिंग नहीं करायेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन और शिक्षा विभाग धडल्ले से काउंसलिंग कराता जा रहा है लेकिन माननीय न्यायालय ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये जाने पर रोक लगा दिया है क्योंकि मामले का विवाद अभी न्यायालय में चल रहा है। इससे भी अभ्यर्थी परेशान है और वह आये दिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा के कार्यालय का चक्कर लगाते रहते है लेकिन उनको राहत नहीं मिल रही है।

शासन ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पद पर कर दिया है लेकिन मामला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राइट टू एजूकेशन के तहत जब बिना टीईटी के शिक्षकों की नियुक्ति परिषदीय विद्यालयों में नहीं हो सकती है तो इनकी नियुक्ति कैसे हो रही है। इसी प्रकार से अन्य बिन्दुओं पर विवाद चल रहा है जिसकी सुनवाई कोर्ट में हो रही है। करीब साढ़े तीन लाख शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति होनी थी उसमें से 58 हजार से ज्यादा शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बन चुके है।

खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा

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