जनहित गारण्टी अधिनियम की अवहेलना करते हुए 600 से अधिक अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के मान्यता प्रकरण लम्बित, जनपदवार विवरण देखें
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