परिषदीय शिक्षकों की डिग्री से लेकर नियुक्ति तक की कराई जाएगी जांच, हाईकोर्ट के आदेश पर एक सप्ताह में जमा करने होंगे प्रमाणपत्र, रिश्तेदारों का भी देना होगा व्योरा, एसटीएफ करेगी सभी दस्तावेजों का सत्यापन

यूपी में साढ़े तीन लाख बेसिक शिक्षकों की जांच शुरू, नियुक्ति पत्र व शैक्षिक दस्तावेजों की जांच में फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा, STF को देंगे रिपोर्ट

परिषदीय शिक्षकों की डिग्री से लेकर नियुक्ति तक की कराई जाएगी जांच, हाईकोर्ट के आदेश पर एक सप्ताह में जमा करने होंगे प्रमाणपत्र, रिश्तेदारों का भी देना होगा व्योरा, एसटीएफ करेगी सभी दस्तावेजों का सत्यापन

लखनऊः प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षिक योग्यता की जांच होगी। कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों को अपने नियुक्ति पत्र से लेकर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी और टीईटी या सीटीईटी तक के प्रमाणपत्रों की स्पष्ट प्रतियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में जमा करनी होंगी। बीएसए कार्यालय से निर्देश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को नोटरी से सत्यापित शपथपत्र देकर यह भी बताना होगा कि उनके परिवार में कोई सदस्य उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत है या रहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई कुसुमलता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में की जा रही है। मामला परिषदीय विद्यालयों में अनियमित, नियम विरुद्ध और फर्जी नियुक्तियों से जुड़ा है। शपथपत्र में पति, पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सास, ससुर, साले, बहनोई, साली, ननद और प्रथम श्रेणी के चचेरे, ममेरे, फुफेरे व मौसेरे भाई-बहनों का ब्योरा देना होगा। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होने पर इसकी घोषणा भी शपथपत्र में करनी होगी।

प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के माध्यम से बीएसए सभी शिक्षकों से दस्तावेज मंगवाएंगे। इसके बाद नियुक्ति तिथि, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति के समय निर्धारित न्यूनतम योग्यता और राजपत्र के अनुसार प्राप्त मेरिट सहित सभी जानकारियों की एक्सेल शीट तैयार होगी। इसे प्रमाणपत्रों के साथ एसटीएफ के संबंधित रेंज कार्यालय भेजा जाएगा। प्रदेश में एसटीएफ के 18 रेंज कार्यालय और सात पुलिस कमिश्नरेट हैं। दस्तावेजों की जांच में एसपी, एसएसपी और पुलिस आयुक्त की मदद भी ली जा सकेगी। जिला स्तर पर बीएसए और मंडल स्तर पर सहायक शिक्षा निदेशक निगरानी करेंगे। सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को प्रदेश स्तर का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें नियमित सूचना देनी होगी। लापरवाही पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। हाई कोर्ट ने मामले में अनुपालन रिपोर्ट के लिए चार नवंबर की तारीख तय की है।



एसटीएफ व बेसिक शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे दस्तावेज सत्यापन, बेसिक शिक्षकों की जमा होने लगी कुंडली, हाईकोर्ट के निर्देश पर विभाग ने तेजी से शुरू की कार्यवाही

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की कुंडली जिला स्तर पर बीईओ व बीएसए कार्यालयों में जमा की जाने लगी है। इसे लेकर शिक्षकों की धड़कनें बढ़ी हुई है। क्योंकि उन्हें अपने साथ ही विभाग में कार्यरत या सेवानिवृत्त सगे-संबंधियों की भी जानकारी देनी है। शिक्षकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का एसटीएफ व बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन किया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में प्रदेश के कक्षा एक से आठ तक के सभी शिक्षकों को अपने शैक्षिक अहर्ता व नियुक्ति से जुड़े अन्य सभी दस्तावेज, जिलों में जमा कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के क्रम में बीएसए द्वारा इसके लिए तिथि निर्धारित की जा रही है। इसे लेकर शिक्षकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं।

बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों को उनके हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड़-बीएलएड़, टीईटी-सीटेट व नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। इतना ही नहीं सभी शिक्षक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र भी देंगे। इसमें उनके निकट संबंधियों का विवरण देना होगा, जो विभाग में कार्यरत हों या सेवानिवृत्त हो चुके हों।

इसमें पति, पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्री, दामाद, बहू, सास-ससुर, साला-बहनोई, साली-ननद, चचेरे, फुफेरे, ममेरे भाई-बहन आदि शामिल होंगे। किसी के न होने पर भी उन्हें शपथ पत्र देना होना होगा कि उनका कोई रिश्तेदार विभाग में तैनात नहीं है। निदेशक ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि बीईओ के माध्यम से यह संबंधित दस्तावेज जल्द एकत्र कर लें।

निर्धारित एक्सल सीट पर संबंधित दस्तावेज को बीएसए कार्यालय द्वारा एसटीएफ के रेंज कार्यालय को भेजे जाएंगे। संबंधित रेंज के प्रमुख अधिकारी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाएंगे। जरूरत के अनुसार इसमें पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त की भी सहायता ली जाएगी। विभाग की ओर से इस जांच में हर स्तर पर सहयोग किया जाएगा।

निदेशक ने यह भी कहा है कि जिलों में बीएसए, मंडल में संबंधित सहायक शिक्षा अधिकारी व प्रदेश स्तर पर इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को नोडल बनाया गया है। इस क्रम में जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्यवाही तेज कर दी है। बीएसए कार्यालयों से जारी निर्देश के बाद शिक्षकों की ओर से दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं लेकिन उनकी धड़कन भी बढ़ी हुई है।

क्योंकि कुछ शिक्षकों के दस्तावेज विश्वविद्यालय आदि स्तर पर सत्यापन में दिक्कत हुई है। बता दें कि विभाग में एक ही प्रमाणपत्र पर 10 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया था। इससे हैरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक से कक्षा आठ तक के स्कूलों में तैनात शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच के आदेश दिए थे।



प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश 

परिषदीय शिक्षकों की डिग्री से लेकर नियुक्ति तक की कराई जाएगी जांच, हाईकोर्ट के आदेश पर एक सप्ताह में जमा करने होंगे प्रमाणपत्र, रिश्तेदारों का भी देना होगा व्योरा, एसटीएफ करेगी सभी दस्तावेजों का सत्यापन Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 7:51 AM Rating: 5

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