महर्षि कश्यप-निषादराज जयंती की छुट्टी में पेंच

• आचार संहिता लागू, अवकाश पर फैसला नहीं
• इसे लेकर लिखा पढ़ी शुरू, पिछले साल पांच अप्रैल को थी छुट्टी
• चेटीचंड जयंती 31 या एक को फैसला जल्द

लखनऊ। पिछले साल सरकार ने पहली बार महर्षि कश्यप- निषादराज गुह्य जयंती की छुट्टी कर खूब वाहवाही बटोरी थी। तब विरोधी दलों ने इसे सियासी हथकंडा करार दिया था। मगर इस बार यह छुट्टी फंस गई है। चुनाव आचार संहिता लागू है और अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि, इस संदर्भ में फाइल चल रही है।

प्रदेश में ब्राह्मणों को खुश करने के लिए परशुराम जयंती, विश्वकर्मा समाज को खुश करने के लिए विश्वकर्मा जयंती और दलितों को लुभाने के लिए कांशीराम के जन्म व पुण्य तिथि पर सरकारी छुट्टियों की प्रतिस्पर्धा कोई नई नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सत्ता में आने पर बसपा शासनकाल में घोषित कई छुट्टियों को खत्म कर कई नई छुट्टियां शुरू की थीं। इन्हीं में महर्षि कश्यप-निषादराज जयंती पर पहली बार पांच अप्रैल को छुट्टी घोषित की गई थी। जानकार बताते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग कैलेंडर में शामिल नियमित छुट्टियों के अलावा मुख्यमंत्री की घोषणा से जुड़ी छुट्टियों को हर साल नए सिरे से घोषित करता है लेकिन इस बार यह छुट्टी घोषित नहीं की जा सकी। सूत्रों का कहना है कि निषाद समाज की ओर से इस बार भी छुट्टी घोषित करने की मांग की गई थी लेकिन इस पर फैसला हो इसके पहले ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। अब नए सिरे से छुट्टी घोषित करने में यह बड़ा पेंच सामने आ गया है। हालांकि, शासन ने लिखा-पढ़ी शुरू कर दी है।

"महर्षि कश्यप और निषादराज गुह्य जयंती पर पांच अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा अभी नहीं हो पाई है। इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। पहले छुट्टी को लेकर निर्णय करना है। इसके बाद आवश्यक हुआ तो चुनाव आयोग से अनुमति लेने पर विचार किया जाएगा।" - आरएम श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन

• चेटीचंड जयंती 31 या एक को फैसला जल्द

चेटीचंड जयंती की छुट्टी 31 मार्च को हो या एक अप्रैल को, इसे उच्च स्तर पर तय करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। बताते चलें कि चेटीचंड जयंती 31 मार्च को तय है लेकिन सिंधी जागरण मंच ने इसे एक अप्रैल को मनाने की मांग की है। शासन ने पहले यह जानने की कोशिश की कि केंद्र सरकार यह छुट्टी किस तारीख में कर रही है। पता चला कि वहां 31 मार्च को ही है। अब पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए इस पर निर्णय के लिए उच्च स्तर पर पत्रावली भेज दी गई है।

खबर साभार : अमर उजाला

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