वर्ष 2006 के अनुदानित 1000 जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन दिलाए जाने के सम्बन्ध में
वर्ष 2006 के अनुदानित 1000 जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन दिलाए जाने के सम्बन्ध में।
समस्या : 16 साल से फंसा 750 शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन, जानिए पूरा मामला
अनुदानित परिषदीय जूनियर स्कूलों के 322 शिक्षकों को मिले सकेगा वेतन
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2006 में अनुदानित 1000 विद्यालयों के 322 शिक्षकों को वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी बीएसए से शिक्षकों को वेतन भुगतान के निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है।
2006 में एक हजार जूनियर हाईस्कूलों को अनुदानित किया गया था। इन स्कूलों के ज्यादातर शिक्षकों के वेतन भत्तों का भुगतान तो हो गया था, लेकिन 322 शिक्षकों को वेतन भत्ते का भुगतान रोक दिया गया। शिक्षकों की ओर से परिषद की समिति में याचिका दायर की गई। समिति ने वेतन भुगतान कराने का निर्णय सुनाया है। इस फैसले के मद्देनजर बेसिक शिक्षा निदेशक सवेंद्र विक्रम सिंह ने रिपोर्ट तलब की है।
प्रदेश के एक हजार सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के 550 शिक्षकों और 200 लिपिकों-परिचारकों का वेतन 16 साल से फंसा है। विधान परिषद की प्रशासकीय विलम्ब समिति ने वेतन भुगतान का निर्णय लिया था। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर सूचना मांगने के नाम पर प्रकरण को उलझाए हुए हैं।
● 550 शिक्षक और 200 लिपिकों का वेतन फंसा था
● प्रशासकीय विलम्ब समिति ने वेतन भुगतान का लिया था निर्णय
प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर 2006 को एक हजार जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची पर लिया था। मार्च 2007 तक वेतन भुगतान की कार्यवाही की गई, लेकिन उसमें नियुक्त लगभग 550 शिक्षक और 200 लिपिक और परिचारक वेतन से वंचित रह गए। इसमें तकरीबन 350 शिक्षक ऐसे हैं जो स्थायी मान्यता से पूर्व से नियुक्त हैं और विभाग ने विनियमित किया है।
बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि इनकी नियुक्ति नियमावली के विपरीत है। जबकि सभी नियुक्तियां सृजित पद पर प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मान्य की है। बीपीएड, डीपीएड व सीपीएड प्रशिक्षण योग्यता वाले लगभग 50 और शिक्षा विशारद, बाम्बे आर्ट, पत्राचार बीएड आदि योग्यताधारी तकरीबन 150 शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिल रहा है।
विभाग का कहना है कि सेवा नियमावली में ये प्रशिक्षण मान्य नहीं है। यह मामला हाईकोर्ट भी गया जहां डिवीजन बेंच ने वेतन भुगतान का आदेश दिया। लेकिन सरकार मान नहीं रही। संयुक्त शिक्षा निदेशक गायत्री ने 17 फरवरी को सभी बीएसए को पत्र लिखकर फिर से सूचना मांगी है।
वर्ष 2006 के अनुदानित 1000 जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन दिलाए जाने के सम्बन्ध में
Reviewed by sankalp gupta
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