निरर्थक कमेंट के साथ अवकाश निरस्त करने पर 20 जनपदों से महानिदेशक ने तलब की स्पष्टीकरण आख्या

निरर्थक कमेंट के साथ अवकाश निरस्त करने पर 20 जनपदों से महानिदेशक ने तलब की स्पष्टीकरण आख्या।

बीस जिलों के BSA को महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने दिया नोटिस, बिना ठोस कारण के अवकाश निरस्तीकरण पर 5 जनवरी तक देना होगा स्पष्टीकरण

बिना ठोस कारण के छुट्टियां निरस्त करने पर 20 बीएसए DGSE के राडार पर, किए गए तलब

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रयासों के बाद भी शिक्षिकाओं का उत्पीड़न नहीं रुक रहा। अब भी उन्हें मातृत्व अवकाश और बाल्य देखरेख अवकाश के लिए परेशान किया जा रहा है।

 ऐसे 20 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उन्होंने बिना किसी वाजिब कारण के शिक्षिकाओं की छुट्टियां निरस्त क्यों कर दीं? महानिदेशक विजय किरन आनंद ने 5 जनवरी तक जवाब तलब किया है

मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन माध्यम से आवेदनो को निस्तारित न कर बिना किसी ठोस वजह के चलते निरस्त कर देने के चलते शिक्षा निदेशक बेसिक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 5 जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनन्द ने जनपद बदायूँ, बाराबंकी, बस्ती, बहराइच, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर एवं सीतापुर आदि तकरीबन बीस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को परिषदीय शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के अवकाश प्रकरणों का मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से निस्तारित करने के सम्बन्ध में पत्र भेजा है।

महानिदेशक द्वारा भेजे गए आदेश में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश द्वारा विभिन्न पत्रों के द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों के समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों का मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से निस्तारित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध अवकाश प्रकरण निस्तारण संबंधी डाटा का विश्लेषण करने पर करने पर निम्नलिखित विसंगतियाँ संज्ञानित हुई हैं।

महानिदेशक द्वारा संलग्न 1 सीट के द्वारा कहा गया कि अवकाश प्रकरणों को निरर्थक कमेंट अंकित करते हुए रिजेक्ट किया गया है। अवकाश प्रकरणों के निस्तारण पारदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है, जो कि किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः  निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में प्रकरणवार स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या दिनांक 05 जनवरी, 2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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