बीटीसी में लागू होगा सिंगल फीस स्ट्रक्चर : खत्म होगी फ्री और पेड सीट की व्यवस्था

लखनऊ। यूपी के निजी बीटीसी कॉलेजों में जल्द ही फ्री और पेड सीट पर लिए जा रहे अलग-अलग शुल्क की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। उसकी जगह सिंगल फीस स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा। शासन की ओर से निजी बीटीसी एवं एनटीटी कॉलेजों में शुल्क निर्धारण के लिए तय की गई कमेटी ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए कमेटी ने इरम गर्ल्स डिग्री कॉलेज के निदेशक तथा लखनऊ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पांच-पांच निजी बीटीसी प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले दो सालों की ऑडिटेड बैलेंस शीट तथा अगले तीन वर्षो का तर्कसंगत आकलन प्रस्ताव 13 अगस्त तक प्रस्ताव मांगा है। शुल्क निर्धारण पर अंतिम निर्णय 19 अगस्त को होने वाली बैठक में लिया जा सकता है। सूबे के 70 जिलों में डायट के अलावा 680 निजी बीटीसी कॉलेज संचालित हैं। इनमें दो वर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम में फ्री और पेड सीट की अलग-अलग फीस निर्धारित है। फ्री में 22 हजार रुपए और पेड सीट पर दाखिले के लिए 44 हजार रुपए फीस शासन द्वारा तय है। जबकि डायट की फीस 4600 रुपए है। लेकिन डायट को छोड़ ज्यादातर निजी बीटीसी कॉलेज छात्रों से अधिक फीस वसूली करते आ रहे हैं। इस पर रोक लगाने और नए शुल्क निर्धारण के लिए बीती 14 जुलाई को सचिव बेसिक शिक्षा सीएल गुप्ता ने राज्य स्तरीय कमेटी गठित की थी। जिसमें 9 सदस्य शामिल किए गए। 1 अगस्त को हुई फीस निर्धारण कमेटी की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 अगस्त 2010 को एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार ही बीटीसी एवं एनटीटी पाठ्यक्रम के लिए फ्री व पेड सीट की जगह सिंगल फीस स्ट्रक्चर की व्यवस्था लागू की जाए। इसके लिए कमेटी ने लखनऊ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पांच-पांच निजी बीटीसी कॉलेजों के अलावा उच्च न्यायालय में रिट करने वाले यूपी प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन एवं मां खंडवारी, चंदौली के याचिकाकर्ताओं से भी दो वर्षो की ऑडिटेड बैलेंस शीट तथा अगले तीन वर्षो का तर्कसंगत आंकलन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।खाली सीटों में आएगी कमी  निजी बीटीसी कॉलेजों में अभी फ्री और पेड सीट के तहत 22 व 44 हजार फीस ली जाती है। ऐसे में ज्यादातर छात्र-छात्राएं फ्री सीट पर ही एडमीशन लेने के इच्छुक रहते हैं। जिसकी वजह से पेड सीट खाली रह जाती हैं। इस बार भी बीटीसी-2013 की चयन प्रक्रिया में यही हुआ। विभागीय जानकारों के अनुसार बीटीसी की सात हजार सीटें खाली हैं, जिसमें से ज्यादातर पेड सीटें हैं। लेकिन फ्री व पेड सीट का झंझट खत्म होने और एक समान शुल्क निर्धारित होने से खाली सीटों की संख्या में कमी आएगी।

खबर साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट

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