शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता के लिए दो साल का समय मिला, निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिये अब वर्ष 2019 तक का समय

नई दिल्ली : मार्च 2015 तक नियुक्त 11 लाख प्राइमरी अध्यापकों को आरटीई के तहत न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिये दो साल का समय मिलेगा। संसद में एक बिल पारित करके ऐसे शिक्षकों को अपने पद को बचाये रखने को न्यूनतम अर्हता हासिल करने के लिये 2019 तक का समय दिया गया है।

बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के मकसद से शिक्षा के अधिकार का संशोधन बिल, 2017 राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में यह बिल 22 जुलाई को पारित किया गया था। एक अप्रैल, 2010 से लागू मौजूदा कानून के तहत इन शिक्षकों को बहाल रहने के लिये पांच साल के अंदर यानी 31 मार्च, 2015 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी थी। संशोधन बिल के अनुसार हरेक अध्यापक को अपने पद के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिये अब वर्ष 2019 तक का समय दिया है।