पढ़ाई भले न हो शुरू लेकिन जरूरी विभागीय कामकाज निबटाने के लिए पहली जुलाई से परिषदीय शिक्षकों को जाना होगा स्कूल
पढ़ाई भले न हो शुरू लेकिन जरूरी विभागीय कामकाज निबटाने के लिए पहली जुलाई से परिषदीय शिक्षकों को जाना होगा स्कूल
लखनऊ : पहली जुलाई से परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई भले न शुरू हो लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के जरूरी कामकाज निपटाने के लिए प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को स्कूल आना होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ.सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सोमवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने परिषदीय स्कूलों के बच्चों को मिड-डे मील की परिवर्तन लागत की राशि लौटाने का निर्णय किया है। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से उनके बैंक खाते के बारे में जानकारी जुटानी होगी। शिक्षकों को इस काम में लगाया जाएगा।
मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के सेवा विवरण को अपलोड कराकर उसका सत्यापन कराने और त्रुटियों को दूर कराने का काम भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। शिक्षकों से जुड़ी यह काम भी कराया जाएगा।मानव संसाधन । विकास मंत्रालय के यू-डायस डाटा के लिए परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन, अवस्थापना सुविधाओं और शिक्षकों से संबंधित आकड़े इकट्ठे कर उन्हें छटा कैप्चर फार्मेट में अपलोड कराने का काम भी होगा।
पढ़ाई भले न हो शुरू लेकिन जरूरी विभागीय कामकाज निबटाने के लिए पहली जुलाई से परिषदीय शिक्षकों को जाना होगा स्कूल
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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2 comments:
Kya corona ke chalte kya teachers ko school bulana sahi hai kyuki bahut se teacher apne apne ghar city se bahar hai aise me wo kaise ayenge jo bhi school ka kaam hota hai wo online bhi to kiya ja sakta hai kyu ki teacher alag alag city se apne ghar se ayenge jaha school hai waha city me rent me rahte hai waha makanmalik ne atraaj kiya to kya hoga phir dusri city se ane par pass banwna padta hai aur phir school me bache ne hone par teacher kiya karenge aise me hum anurodh krte hai ki please jo bhi kaam ho online kawane ke liye bole aur school ko band hi rakhe jab tak corona katm na ho jaye please please 🙏🙏
Jo teachers apne bacche ko school le k jane ko majbur hai wo kaise khud ko aur apne bacche ko is corona se bacha payengi.... It's humble request to government
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