विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं शिथिल कार्यपद्धति के चलते बीएसए लखनऊ को पद से हटाते हुए शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय में किया गया सम्बद्ध

विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं शिथिल कार्यपद्धति के चलते बीएसए लखनऊ को पद से हटाते हुए शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय में किया गया सम्बद्ध।

लखनऊ के BSA पद से हटाए गए, जानिए वजह

वित्तीय अनियमितता में हटाए गए बीएसए, डीएम की शिकायत पर शासन ने की कार्रवाई, एडी बेसिक को प्रभार

लखनऊ : सरकार की नाक के नीचे अधिकारी वित्तीय मामलों में खेल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके चलते संबंधित विभागों को खामियाजा उठाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला बेसिक शिक्षा विभाग का सामने आया।

सूत्रों के अनुसार स्कूलों में फर्नीचर की फरीद-फरोख्त के लिए बीएसए लखनऊ दिनेश कुमार ने बिना डीएम की अनुमति जेम पोर्टल पर बिड अपलोड कर दिया। मामला संज्ञान में आया तो डीएम ने शासन को पत्र लिखकर बीएसए को हटाए जाने की संस्तुति की। शासन ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बीएसए को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया।

शासन स्तर पर विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय कामों में बीएसए दिनेश कुमार की ओर से उदासीन रवैया अपनाया जा रहा था। इसके चलते बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में और गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। इस विषय को लेकर डीएम अभिषेक प्रकाश द्वारा की गई शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया और बीएसए दिनेश कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया गया। 

शासन की ओर से जब तक बीएसए के पद पर स्थाई रूप से किसी अधिकारी की तैनाती नहीं हो जाती, तब तक बीएसए का चार्ज एडी बेसिक को दिया गया है। उधर, मामले में बीएसए रहे दिनेश कुमार का कहना है कि मैंने सरकार व शासन के दिशा निर्देशों का अक्षर सह पालन किया है। आगे भी शासन के दिशा निर्देशों का ईमानदारी से ही पालन करूंगा।

लखनऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार को हटा दिया गया है। उनके खिलाफ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शासन को पत्र लिखा था। काम लापरवाही की बात कही थी।

डीएम के पत्र को देखते हुए उन्हें लखनऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पद से हटाकर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इस बारे में विशेष सचिव आरबी सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।

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