शिक्षामित्रों को जून का मानदेय नहीं, लेकिन ड्यूटी कर रहे पूरी

शिक्षामित्रों को जून का मानदेय नहीं, लेकिन ड्यूटी कर रहे पूरी

मांग : शिक्षामित्रों को भी मिले अन्य शिक्षकों की तरह जून का वेतन

जून का मानदेय नहीं लेकिन ड्यूटी पूरी करवाई जा रही है। शिक्षामित्रों को जून का मानदेय तक नहीं मिलता लेकिन कई जिलों में राशन वितरण, कोविड वैक्सीन सेंटरों पर लगाई जा रही है। और तो और ई-पाठशाला भी चल रही है। लिहाजा, अब शिक्षामित्रों ने तय किया है कि वे महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के बिना ड्यूटी नहीं करेंगे। प्रदेश में 1.58 लाख शिक्षामित्र हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें जून का मानदेय भी दिया जाए।

शिक्षामित्रों की संविदा 11 महीने की होती है। उनकी संविदा 31 मई को खत्म हो जाती है और एक जुलाई से शुरू होती है। जून का मानदेय न मिलने को बावजूद भी पिछले वर्ष उनकी ड्यूटी क्वारंटीन सेंटरों, राशन वितरण व प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण में लगाई गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी न होने का बयान देते हुए पल्ला झाड़ लिया था लेकिन इस बार फिर कई जिलों में उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है।

दूसरी तरफ ई-पाठशाला का चौथा चरण भी शुरू हो चुका है। इसमें शिक्षामित्र भी व्हाट्सएप ग्र्रुप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। वहीं उनकी शिकायत है कि केजीबीवी में भी अंशकालिक शिक्षक हैं लेकिन उन्हें पूरे वर्ष का मानदेय दिया जाता है। एक ही विभाग में संविदा के अलग-अलग नियम क्यों हैं?

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा, 'हमने महानिदेशक को पत्र सौंप कर जून के मानदेय की मांग रखी है। शिक्षामित्र पूरे मनोयोग से सभी ड्यूटी निभाते हैं। सरकार को भी उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए।'

शिक्षामित्रों द्वारा ट्विटर के जरिये भी कई अभियानों में जून माह का मानदेय देने की बात लगातार उठाई गयी है। 

प्रयागराज। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों, संविदा शिक्षकों को जून माह का मानदेय और शिक्षकों के समान नौकरी एवं वेतन दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल सिंह ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष् रामपाल सिंह को पत्र भेजकर शिक्षामित्रों की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद कौशल सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।