बेसिक शिक्षा विभाग : लंबे समय से एक ही जगह जमे कर्मी 10 जुलाई तक हटाए जाएंगे, संपत्ति का ब्यौरा न दिया तो कार्मिकों की होगी सतर्कता जांच

बेसिक शिक्षा विभाग : लंबे समय से एक ही जगह जमे कर्मी 10 जुलाई तक हटाए जाएंगे

संपत्ति का ब्यौरा न दिया तो कार्मिकों की होगी खुली सतर्कता जांच, बेसिक शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का इरादा

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मण्डल /जनपद /डायट /विशिष्ट संस्था में 03 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपिको का पटल परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध मे आदेश

 लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों पर शासन नकेल कसने की तैयारी में है। विभाग में काम करने वाले सरकारी सेवकों को न सिर्फ अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा शासन को देना होगा, बल्कि यह विवरण अब मानव संपदा पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। शासन ने विभाग में काम करने वाले सरकारी सेवकों की संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पर दर्ज कराने के साथ इसकी एक प्रति शासन को 20 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

तय समयावधि में यह विवरण उपलब्ध न कराने वाले सरकारी सेवकों के खिलाफ खुली सतर्कता जांच शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित कार्मिक खुद जिम्मेदार होंगे। महकमे में बाबूशाही के मकड़जाल के भी सफाये का इरादा है। लंबे समय से एक स्थान पर जमे महकमे के लिपिकों के साथ लेखा विभाग के बाबुओं के भी तबादले करने का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बुधवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिए हैं। उप्र सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में सरकारी सेवकों के लिए प्रथम नियुक्ति और उसके बाद हर पांच साल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के क्रम में शासन ने मंडल या जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में उन लिपिकों के पटल बदलने की कार्यवाही 10 जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया है, जो 31 मार्च तक एक ही पटल पर तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे हों।

विभाग के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों/संस्थानों/विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत समूह ‘ग’ और ‘घ’ के उन कार्मिकों का भी तबादला 10 जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया है, जो लंबे समय से एक ही जिले या मंडल में तैनात हैं। 

निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय को भी निर्देश दिया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में कार्यरत समूह ‘ग’ के लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ व कनिष्ठ संप्रेक्षक आदि जो लंबे समय से एक ही जिले या मंडल में जमे हैं, उनका तबादला किया जाए। अरसे से एक ही जिले/मंडल में तैनात खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले भी 10 जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव ने लंबे समय से एक ही जिले व मंडल में जमे खंड शिक्षा अधिकारियों, समूह ग के लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ संप्रेक्षक, कनिष्ठ संप्रेक्षकों का तबादला भी अवरोही क्रम में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं।  

बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों और स्कूलों में एक ही जिले व मंडल में लंबे समय से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक ही जिले में जमे अधिकारियों व कर्मचारियों का 10 जुलाई तक स्थानांतरण करने के आदेश दिए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव ने लंबे समय से एक ही जिले व मंडल में जमे खंड शिक्षा अधिकारियों, समूह ग के लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ संप्रेक्षक, कनिष्ठ संप्रेक्षकों का तबादला भी अवरोही क्रम में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। 

अपर मुख्य सचिव ने तीन वर्ष से एक ही पटल पर जमे बाबुओं का भी तबादला करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला और मंडल स्तर पर स्थित विभाग के दफ्तरों, डायट और विशिष्ट संस्थान में तीन वर्ष (31 मार्च 2021 तक) तक जमे बाबूओं का पटल परिवर्तन 10 जुलाई तक करने के निर्देश दिए हैं।

20 प्रतिशत से अधिक तबादले पर लेनी होगी अनुमति

रेणुका कुमार ने कर्मचारियों संख्या के सापेक्ष 20 प्रतिशत तक कर्मचारियों के तबादले करने के आदेश दिए हैं। 20 प्रतिशत से अधिक संख्या होने पर समूह क व ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग व घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं।

देना होगा संपत्ति का ब्यौरा

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 20 जुलाई तक संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में देना होगा। विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने प्रथम नियुक्ति तिथि और उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के आदेश दिए हैं।

रेणुका कुमार के अनुसार सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर उसकी एक प्रति 20 जुलाई 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्धारित अवधि तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता जांच कराने के निर्देश दिए हैं।