शिक्षक नियुक्तियों में फर्जीवाड़े की जांच को तीन माह की मोहलत, हाईकोर्ट ने कहा- प्रथम दृष्टया अधिकारियों ने की आदेश की अवहेलना

शिक्षक नियुक्तियों में फर्जीवाड़े की जांच को तीन माह की मोहलत, हाईकोर्ट ने कहा- प्रथम दृष्टया अधिकारियों ने की आदेश की अवहेलना

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की राज्यव्यापी जांच संबंधी आदेश के पालन के लिए प्रदेश सरकार को तीन महीने का और समय दे दिया है। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ जनवरी 2026 के आदेश के पालन से जुड़ी अवमानना याचिका निस्तारित कर दी है। यह जांच उन नियुक्तियों की होनी है, फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप है।

पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है, जिसके लिए उनके खिलाफ अवमानना का मामला बनता है और उन्हें दंडित किया जा सकता है। इसके बावजूद कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों को एक और अवसर देने का फैसला किया। अब उन्हें इस आदेश की प्रति पेश होने की तारीख से तीन माह के भीतर जनवरी 2026 के आदेश का अक्षरशः और भावना के अनुरूप पूरी तरह पालन करना होगा। यह

अवमानना याचिका अमरोहा के ब्रजेश कुमार बगवार ने दायर की थी। इसमें प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेनशर्मा और दो अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था। याची का कहना था कि 22 जनवरी 2026 के आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी निर्देशों का पालन नहीं किया गया। यह न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत दंडनीय सिविल अवमानना है। कोर्ट ने अवमानना याचिका निस्तारित करते हुए याची को छूट दी है कि यदि तय समयसीमा में आदेश का पालन नहीं होता है तो वह नई याचिका दाखिल कर सकता है।