अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान में लेटलतीफी को लेकर परियाेजना कार्यालय सख्त, सितंबर और अक्टूबर की लिमिट जारी फिर भी धीमी प्रगति पर मांगा जवाब

अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान में लेटलतीफी को लेकर परियाेजना कार्यालय सख्त, सितंबर और अक्टूबर की लिमिट जारी फिर भी धीमी प्रगति पर मांगा javab

अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान को लेकर राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। अपर परियोजना निदेशक राजेन्द्र प्रसाद ने 10 नवंबर 2026 को जारी पत्र में कहा है कि कई जनपदों में माह अक्टूबर 2026 के मानदेय भुगतान की प्रगति न्यून पाई गई है, जो अत्यंत खेदजनक है।

सितंबर और अक्टूबर की लिमिट जारी, फिर भी धीमी प्रगति

पत्र के अनुसार, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने 29 सितंबर 2026 के पत्रों से अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों के मानदेय के लिए सितंबर और अक्टूबर 2026 की लिमिट जनपदवार जारी की थी। इन कार्मिकों का भुगतान एसएनएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से जारी लिमिट के अनुसार किया जाना है। भुगतान में व्यय की धनराशि पोर्टल पर अंकित करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसकी नियमित समीक्षा बैठकों में की जा रही है।

जिलों को निर्देश

पत्र में संबंधित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि:

माह अक्टूबर 2026 के मानदेय का भुगतान अविलंब पूर्ण कराया जाए।

भुगतान में व्यय की गई धनराशि का अंकन पोर्टल पर कराया जाए।

इसकी सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

इन जनपदों के लिए निर्देश

पत्र अमरोहा, बागपत, आजमगढ़, बहराइच, एटा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कासगंज, महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, संतकबीर नगर और सीतापुर जनपदों के लिए जारी किया गया है। पत्र में प्रभावित जनपदों की संख्या 17 बताई गई है, इसलिए कृपया पहले पत्र की सूची का मिलान कर लें।