उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2014







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  • 0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियन्‍त्रणाधीन संचालित कार्यालय/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति के सम्‍बन्‍धमें आदेश देखने के लिये (यहाँ) क्लिक करें |


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21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों को 100% डीए : आयोग से अनुमति मिलने के बाद आदेश जारी

  • 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों को 100% डीए
  • आयोग से अनुमति मिलने के बाद आदेश जारी
  • अप्रैल के वेतन के साथ मई से भुगतान
  • जनवरी से मार्च तक डीए की बढ़ी रकम जीपीएफ में
लखनऊ। चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद वित्त विभाग ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दिन बृहस्पतिवार को प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को 100 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया। शासन को एक दिन पहले ही आयोग से डीए जारी करने की मंजूरी मिली थी। अब कर्मचारियों को मूल वेतन के बराबर डीए मिलेगा। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र का कहना है कि इससे प्रदेश के करीब 21 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों को मूल वेतन के अनुसार करीब 1500 रुपये से 5000 रुपये प्रति महीने फायदा होने की उम्मीद है।
शासनादेश के अनुसार प्रदेश में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को एक जनवरी 2014 से मूल वेतन का 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वर्तमान में कर्मी 90 प्रतिशत महंगाई भत्ता पा रहे थे। 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ डीए मूल वेतन का 100 फीसदी हो गया है। जनवरी 2014 से मार्च तक डीए की बढ़ी रकम जीपीएफ में जमा होगी। अप्रैल के वेतन से बढ़े डीए का नगद भुगतान शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों को एक मई को जब अप्रैल का वेतन मिलेगा तो बढ़ा हुआ डीए भी उसमें शामिल होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को डीए की बढ़ी पूरी रकम नकद प्राप्त होगी।

ये पाएंगे फायदा
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी
राज्य कर्मचारी
सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्था के कर्मी
शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी
कार्य प्रभारित कर्मचारी
यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारक

इनको भी होगा लाभ
उन कर्मचारियों व शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा जो एक जनवरी 2014 को सेवारत थे लेकिन शासनादेश जारी होने के पहले विभिन्न वजहों से उनकी सेवा समाप्त हो गई हो। सेवा समाप्ति की तिथि तक इसका फायदा पाएंगे।
नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मियों को महंगाई भत्ते के एरियर की रकम का 10 प्रतिशत हिस्सा टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इतना ही अंशदान राज्य सरकार अथवा नियोक्ता को करना होगा। एरियर की बाकी 90 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में मिलेगा।
जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश के जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हो गई अथवा जो रिटायरमेंट की आयु प्राप्त कर 1 जनवरी 2014 से शासनादेश जारी होने के पहले रिटायर होने वाले हैं, उन्हें डीए के बकाये की संपूर्ण रकम नकद मिलेगी।

पेंशनरों ने उपेक्षा पर जताया रोष 
यूपी सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव एनपी त्रिपाठी व यूपी पेंशनर्स कल्याण संस्था के अध्यक्ष केएम काजमी ने पेंशनरों का डीए जारी न किए जाने पर अप्रसन्नता जताई है। त्रिपाठी ने कहा कि पेंशनर को डीए दिए जाने संबंधी आदेश भी केंद्र जारी कर चुका है। पर, प्रदेश सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पेंशन पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की जिस तरह उपेक्षा की गई है, इससे बहुत तकलीफ पहुंची है। शासन को तत्काल इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए।

खबर साभार : अमर उजाला




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लोकसभा निर्वाचन-2014: तैनात पीठसीन और मतदान अधिकारियों को देय धन की दरें

लोकसभा निर्वाचन-2014: निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दरें

  • भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा निर्वाचन-2014 में निर्वाचन कार्य हेतु तैनात किये गये  अधिकारियों एवं कर्मचारियों  को  अनुमन्य पारिश्रमिक की  भुगतान की दरों का निर्धारण किया है।
  • पीठासीन अधिकारी तथा मतगणना पर्यवेक्षक को 350 रूपये प्रतिदिन तथा मतदान अधिकारी, मतगणना सहायक, विभागीय तथा अर्धशासकीय संस्थाओं के हल्के  वाहन चालकों को  250 रूपये प्रतिदिन या उसके  भाग के  लिये पारिश्रमिक की न्यनूतम दर निर्धारित की गयी है।
  • प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के  लिए 150 रूपये पारिश्रमिक की न्यनूतम दर पैक्ड लचं  या हल्के नाश्ते की न्यनूतम दर निर्धारित की गयी है।
  • उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने बताया कि उपरोक्त निर्धारित की गयी दरें पूर्वाभ्यास, मतदान सामग्री आदि प्राप्त करने  तथा मतदान एवं मतगणना दिवस पर  ड्यूटी   करने  हेतु अनुमन्य होगी। उन्होने  बताया कि निर्वाचन के  दौरन मतदान या मतगणना कार्मिकों  को  पैक्ड लंच या हल्का नाश्ता 150 रुपये प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति  की दर से  होगा। यदि पैक्ड लचं देने में कठिनाई हो तो 150 रूपये प्रतिव्यक्ति की दर से नकद भुगतान किया जायेगा।




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कक्षा 1 से कक्षा 8 तक परीक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश


सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गृह परीक्षा सम्पादित कराने हेतु निम्न समय सारिणी निर्धारित की गई है -:
  • समय सारिणी एवं निर्देशों का प्रेषण  - 20 अप्रैल |
  • विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 5 6 से 8 के प्रश्नपत्रों की व्यवस्था (वेबसाइट के माध्यम से) -  30 अप्रैल तक SCERT द्वारा निर्मित मॉडल प्रश्नपत्रों के आधार पर प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रश्नपत्र तैयार करा लिया जाये |
  • क्रियात्‍मक मूल्‍याकंन - 25 अप्रैल से 3 मई  तक
  • वार्षिक गृह परीक्षाओं की व्‍यवस्‍था - 4  से  6 मई तक
  • वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन एवं मूल्यांकन कार्य - 17 मई से 28 मई तक ।
  • परीक्षाफल की घोषणा - 30 मई |



    • नोट-: परिषद द्वारा  23 मार्च 2012 को जारी  पत्र में  दिए गए प्राविधान देखने के लिये (यहाँ) क्लिक करें |

      • परिषदीय परीक्षाएं 17 से
      लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा एक से 8 तक की परीक्षाएं 17 से 28 मई तक होंगी। रिजल्ट 30 मई को जारी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी 20 अप्रैल को समय सारिणी जारी करेंगे। इस बार भी परीक्षा के लिए विभागीय स्तर पर खर्च की व्यवस्था नहीं की गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से बनाए गए मॉडल प्रश्नपत्रों के आधार पर विद्यालय 30 अप्रैल को प्रश्नपत्र तैयार कराएंगे। वार्षिक गृह परीक्षाओं की व्यवस्था 4 से 6 मई तक की जाएगी। (साभार -:- अमर उजाला)



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15 करोड़ किताबें छापेंगे 35 प्रकाशक : 15 जून तक किताबों की आपूर्ति के लिए हुआ टेंडर

  • 15 करोड़ किताबें छापेंगे 35 प्रकाशक
  • 15 जून तक किताबों की आपूर्ति के लिए हुआ टेंडर 

लखनऊ । सर्व शिक्षा अभियान के तहत सवा दो करोड़ बच्चों को मुफ्त किताबें देने के लिए बुधवार को टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई। बेसिक शिक्षा निदेशालय में टेंडर खोले गए और 15 करोड़ किताबों की छपाई के लिए 35 प्रकाशकों और 6 मुद्रकों को ठेका दिया गया। किताबों की छपाई प्रक्रिया मई तक पूरी हो जाएगी और जून के पहले हफ्ते में इसका मिलान किया जाएगा। इसके बाद 15 जून तक सभी ब्लाक मुख्यालयों पर किताबें भेज दी जाएंगी और जुलाई में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों को बांट दी जाएंगी।
 
सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के बच्चों को मुफ्त किताब देने की व्यवस्था है। प्रदेश में करीब सवा दो करोड़ बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं।
 
इनकी छपाई के लिए चुनाव आयोग की अनुमति पर बुधवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय में टेंडर खोले गए। छह मुद्रकों को कवर पेज छापने का ठेका दिया गया है। मुद्रकों और प्रकाशकों को किताबों की छपाई के लिए विभाग से तैयार कराई गई सीडी दी जाएगी और इसके आधार पर ही किताबें छापी जाएंगी।
 


खबर साभार : अमर उजाला


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