नि:शुल्क यूनिफ़ॉर्म : लेटलतीफी सरकार की, भुगत रहे बच्चे

• यूनिफॉर्म वितरण को लेकर असमंजस जारी
• एसएमसी गठन को लेकर भी पसोपेश

 लखनऊ : सरकार की लेटलतीफी और अनिर्णय का खामियाजा प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 1.59 लाख स्कूलों के पौने दो करोड़ बच्चे भुगत रहे हैं। शैक्षिक सत्र शुरू होने के 15 दिन बाद भी स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं बंट पायी है। नए सत्र में यूनिफॉर्म न मिलने के कारण बच्चे पुरानी घिसी हुई यूनिफॉर्म या फिर घर के कपड़े पहन कर स्कूल आने के लिए मजबूर हैं। 1यह स्थिति तब है जब सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने अप्रैल में ही सूबे के परिषदीय स्कूलों के 1.77 करोड़ बच्चों के लिए प्रति बच्चा 400 रुपये की दर से दो सेट यूनिफॉर्म के लिए 710 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी। इधर राशि मंजूर हुई तो उधर सरकार यूनिफॉर्म के नए रंग की तलाश में जुट गई। बहरहाल यूनिफॉर्म के लिए शासन स्तर पर खाकी रंग तय होने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीती 31 मई को सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सरकार के इस निर्णय से अवगत भी करा दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में यूनिफॉर्म के लिए अपने स्तर से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बावजूद इसके स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म बांटने के लिए अब तक जिलों को राशि नहीं मुहैया कराई गई है। यूनिफॉर्म वितरण को लेकर सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय और शासन के बीच खत-ओ-किताबत जारी है। स्कूलों में यूनिफॉर्म का वितरण विद्यालय प्रबंध समितियों (एसएमसी) के जरिये किया जाना है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत परिषदीय स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन के लिए 28 जून 2011 को शासनादेश जारी हुआ था। समितियों का कार्यकाल दो साल का है। इस लिहाज से समितियों का कार्यकाल पूरा होने को है। शासन स्तर पर इस बात को लेकर भी पसोपेश है कि यूनिफॉर्म का वितरण स्कूलों में गठित मौजूदा विद्यालय प्रबंध समितियों की देखरेख में कराया जाए या नई प्रबंध समितियों के गठन के बाद उनके माध्यम से। (साभार-:-दैनिक जागरण)

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