परिषदीय स्कूलों में भी ‘अधिगम’ : एससीईआरटी ने इस अहम शोध पत्रिका को स्कूली बच्चों तक नि:शुल्क पहुंचाने की कवायद शुरू की

• शैक्षिक अनुभवों को नया आयाम देगा ‘अधिगम’ : राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा पहली बार नवाचार आधारित ‘जनर्लस’ शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू

राज्य शिक्षा संस्थान को अपने मूल काम की याद आ गई। संस्थान का मूल दायित्व बेसिक शिक्षा को समय के अनुरूप नई दिशा देने का है। इसके लिए पहली बार नवाचार आधारित ‘जनर्लस’ शोध पत्रिका ‘अधिगम’ का प्रकाशन शुरू हुआ है। अधिगम के पहले अंक का विमोचन शुक्रवार संस्थान सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव एचएल गुप्ता और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एचएल गुप्ता ने कहा कि पत्रिका के प्रकाशन में सभी विषयों को ध्यान में रखा गया है। नाम के चयन को लेकर भी उन्होंने विस्तार से सराहा। उन्होंने पत्रिका के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने को लेकर भी कार्य करने की सलाह दी।

समारोह को संबोधित करते हुए साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने कहा कि पत्रिका में लिखी गई वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधी जानकारी अगर प्रत्येक बच्चा पढ़े तो उनकी अनेक समस्याओं का समाधान स्वत: ही मिल जाएगा। इस मौके पर एससीईआरटी के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने भी अपने विचार रखे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने पत्रिका के प्रकाशन को आगे भी जारी रखने के लिए हर संभव सहयोग देने की बात कही।

खबर साभार :  दैनिक जागरण

परिषदीय स्कूलों में भी ‘अधिगम’ : एससीईआरटी ने इस अहम शोध पत्रिका को स्कूली बच्चों तक नि:शुल्क पहुंचाने की कवायद शुरू की

इलाहाबाद : राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार शोध पत्रिका ‘अधिगम’ आने वाले दिनों में परिषदीय स्कूलों के बच्चों में संस्कार गढ़ने का काम करेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इस अहम शोध पत्रिका को स्कूली बच्चों तक नि:शुल्क पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। कोशिश है कि परिषदीय स्कूलों के बच्चों के लिए यह अहम शोध पत्रिका भविष्य का पथ प्रदर्शक बने। एससीइआरटी के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने इसके लिए राज्य शिक्षा संस्थान के प्राचार्य और अधिगम के संपादक दिव्यकांत शुक्ल को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश सरकार प्राइमरी और उच्च प्राइमरी के बच्चों को इस तरह की पत्रिका हर दूसरे माह नि:शुल्क मुहैया कराती है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए अधिगम को परिषदीय स्कूलों तक पहुंचाने के लिए बजट मांगा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार करीब 1.50 करोड़ पत्रिका सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क बांटती है। राज्य शिक्षा संस्थान का मूल दायित्व बेसिक शिक्षा को समय के अनुरूप नई दिशा देने का है।

खबर साभार : दैनिक जागरण

---

Enter Your E-MAIL for Free Updates :