सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को वेतन तभी जब सैलरी डाटा आधार कार्ड से होगा जुड़ा, होगा डिजिटल वेरिफिकेशन

अब सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को वेतन तभी मिलेगा जब उनका सैलरी डाटा आधार कार्ड से जुड़ा होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आधार नंबर को सैलरी डाटा से जोड़ने की कार्रवाई हर हाल में 31 जुलाई तक पूरी की जानी है। इसके बाद जब तक डिजिटल वेरीफिकेशन नहीं होगा तब तक शिक्षकों को वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इससे उन खातों की पहचान हो जाएगी, जो निष्क्रिय हैं।

 शिक्षकों की पहचान के लिए आधार नंबर को जोड़े जाने का प्रयास लम्बे समय से चल रहा था। अभी तक शिक्षकों की पहचान का कोई निश्चित साधन नहीं था। इस समय सूबे में 5 लाख से भी ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं लेकिन उनके रिकार्ड रखने की कोई डिजिटल या ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। माना जा रहा है कि अब यही आधार नंबर उनकी यूनीक आईडी बनेगा। इसी आधार नंबर के आधार पर ट्रैक किया जा सकेगा कि वह कब-कब कहां रहे, उनकी पिछली रिपोर्ट क्या रही आदि। शिक्षकों का ब्योरा ऑनलाइन होने के बाद ही शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कदम उठाए जाएंगे।