सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब, कैसे होगी मिड-डे मील की निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से पूछा है कि सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना को लागू करने और उसमें स्वच्छता की निगरानी किस तरह की जाएगी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने साथ ही मिड-डे मील योजना में स्वच्छता जैसी विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दो समितियां बनाने को कहा। इस मामले में 24 अगस्त को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत मिड-डे मील मामले में एनजीओ ‘अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी’ की 2013 में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने 2013 में बिहार के एक गांव में दूषित भोजन खाने के चलते 23 बच्चों की मौत जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए निर्देश जारी किए थे।