कस्तूरबा के शिक्षकों ने भी मांगा शिक्षामित्रों की भांति अनुभव के आधार पर भर्ती में वरीयता, याचिका में सुनवाई 28 जुलाई को

कस्तूरबा के शिक्षकों ने भी मांगा शिक्षामित्रों की भांति अनुभव के आधार पर भर्ती में वरीयता, याचिका में सुनवाई 28 जुलाई को 

प्रयागराज। कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में पढ़ा रहे अध्यापकों ने भी सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए शिक्षामित्रों की ही तरह अनुभव के आधार पर वरीयता की मांग की है। इसे लेकर अध्यापकों की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 

याचिका की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। याचिका में उप्र बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 14 के परिशिष्ट एक क्लाज 06 की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। रीति चौधरी व 35 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति एसपी सिंह की पीठ सुनवाई कर रही है।

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ा रहे अध्यापकों को भी सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों की तरह अध्यापन अनुभव को वरीयता देने की मांग में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने रीति चौधरी व 35 अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 14 के परिशिष्ट 1 क्लाज 6 की वैधानिकता को भी चुनौती दी गयी है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। लेकिन, उन्हें अध्यापक नहीं माना जाता। इसके कारण उनके अध्यापन अनुभव को सहायक अध्यापक भर्ती में वरीयता नहीं दी जा रही है। याचियों का कहना है कि शिक्षामित्रों के अध्यापन अनुभव को वरीयता देने का फैसला लिया गया है। याची कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षामित्रों को वरीयता देना तथा याचियों को न देना विभेदकारी होने के कारण रद किया जाय। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। कक्षा छह से आठ तक के सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की तुलना जूनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।