बेसिक शिक्षा : बजट मिलने के बाद भी लेटलतीफी का बोलबाला, टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने से स्कूली बच्चों को दिसंबर तक ही मिल सकेंगे स्वेटर और जूते-मोजे

परिषदीय स्कूलों में अब तक सिर्फ 3 फीसदी से कम बच्चों को ही मिल पाए स्वेटर,  30 जिलों में क्रयादेश जारी नहीं, आपूर्ति सिर्फ 18 में।

बेसिक शिक्षा : बजट मिलने के बाद भी लेटलतीफी का बोलबाला, टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने से स्कूली बच्चों को दिसंबर तक ही मिल सकेंगे स्वेटर और जूते-मोजे

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों को निशुल्क जूता-मोजा, स्कूल बैग और स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से समय पर बजट उपलब्ध कराने के बाद भी विद्यार्थियों को समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है। स्कूल बैग के टेंडर की अभी तक कार्यवाही पूरी नहीं हुई है, वहीं जूते-मोजे के टेंडर पर हाल ही में कार्य आदेश जारी किया गया है।

सरकार ने परिषदीय स्कूलों के एक करोड़ 60 लाख विद्यार्थियों को स्कूल बैग और जूता-मोजा उपलब्ध कराने के लिए पांच सौ करोड़ का बजट दिया था। सरकार ने बच्चों को 31 अक्तूबर तक स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए भी समय पर बजट मुहैया करा दिया था, लेकिन महानिदेशालय स्तर पर निविदा प्रक्रिया को पूरा करने में हुए जूते मोजे के टेंडर में तकनीकी कारण से बिलंब हुआ है। स्वेटर वितरण शुरू हो गया है, नबंबर तक बंट जाएंगे। स्कूल बैग और जूते-मोजे स्कूल खुलने तक बच्चों को मिल जाएंगे। -विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विलंब के कारण जूते-मोजे अभी तक स्कूलों में पहुंचे नहीं हैं। स्कूल बैग के टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. स्वेटर अब स्कूलों में पहुंचना शुरू हुआ है। इस महीने त्योहारों के अबकाश के कारण दिसंबर तक ही सभी विद्यार्थियों को स्वेटर मिल सकेंगे। 

 

परिषदीय स्कूलों के बच्चों को स्वेटर बांटने में लेटलतीफी से बेसिक शिक्षा विभाग बाज नहीं आ रहा है। शासन ने भले ही परिषदीय विद्यालयों के सभी बच्चों को 31 अक्टूबर तक स्वेटर बांटने का निर्देश दिया हो, लेकिन यह समयसीमा बीतने के बाद अब तक सात जिलों में ही स्वेटर वितरण शुरू हो पाया है। प्रदेश के कुल लक्ष्य के सापेक्ष बुधवार तक महज 2.24 प्रतिशत बच्चों को ही स्वेटर बंट पाये थे। स्वेटर बांटने की बात तो दूर अभी तक कुल 18 जिलों में ही इसकी आपूर्ति शुरू हो पायी है।

शासन ने बीती दो सितंबर को परिषदीय स्कूलों के सभी बच्चों को 31 अक्टूबर तक स्वेटर बांटने का आदेश जारी किया था। चालू शैक्षिक सत्र में प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के कुल 1,59,50,862 बच्चों को स्वेटर बांटे जाने हैं। स्वेटर की आपूर्ति जिला स्तर पर जेम पोर्टल पर बि¨डग के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया था। इसके सापेक्ष प्रदेश के सात जिलों में अब तक कुल 3,56,709 बच्चों को ही स्वेटर बंट पाये हैं।

30 जिलों में क्रयादेश जारी नहीं, आपूर्ति सिर्फ 18 में : प्रदेश के 30 जिलों में स्वेटर खरीदने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी है। इन जिलों में खरीद के लिए क्रयादेश जारी नहीं हुए हैं। बि¨डग के आधार पर जिन 45 जिलों में क्रयादेश जारी हो चुके हैं, उनमें से 27 जिलों में स्वेटर की आपूर्ति नहीं शुरू हुई है। जिन 18 जिलों में आपूर्ति हुई है, उनमें से सिर्फ दो जिलों- हाथरस और प्रयागराज में शत-प्रतिशत आपूर्ति हो सकी है।

19 जिलों में बि¨डग प्रक्रिया पूरी नहीं : प्रदेश के 19 जिलों में स्वेटर खरीदने के लिए बुधवार तक बि¨डग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी थी। इनमें अलीगढ़, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बुलंदशहर, चंदौली, इटावा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कन्नौज, कुशीनगर, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, संभल, सिद्धार्थनगर, सुलतानपुर और उन्नाव में फाइनेंशियल बिड नहीं खुली है। वहीं महाराजगंज में तो टेक्निकल बिड नहीं खुली है।

30 जिलों से स्पष्टीकरण मांगा जिन 30 जिलों में स्वेटर खरीदने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है।

जिलों में ही शुरू हुआ वितरण तीस जिलों में पूरी नहीं हो सकी स्वेटर खरीदने की प्रक्रिया

सात जिलों में वितरण स्थिति

जिला लक्ष्य के सापेक्ष वितरण

आगरा >> 14.93 प्रतिशत

बदायूं >> 49 प्रतिशत

बलरामपुर >> 14.67 प्रतिशत

फतेहपुर >> 12.84 प्रतिशत

मैनपुरी >> 4.8 प्रतिशत

प्रयागराज >> 48 प्रतिशत

वाराणसी >> 9.8 प्रतिशत