दिनांक 07 अक्टूबर 2022 को वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी की आहूत बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 को वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी की आहूत बैठक का कार्यवृत्त

बनेगी एरियर भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था, वित्त एवम लेखाधिकारी के स्तर पर बनेगा रजिस्टर, क्रमवार होगा भुगतान, देखें कार्यवृत्त में लिया गया निर्णय

लखनऊ। शिक्षकों के लंबित एरियर भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था होगी। वित्त व लेखाधिकारी के स्तर पर बनेगा इसका अलग रजिस्टर बनाया जाएगा। एक महीने के भीतर यह व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बीते दिनों वित्त व लेखाधिकारियों की समीक्षा बैठक में पाया गया कि शिक्षकों के लम्बित भुगतानों में पारदर्शी व्यवस्था का अभाव है। प्रक्रिया निर्धारित न होने के कारण बकाए का समय पर निस्तारण नहीं किया जाता। बैठक में ही वित्त नियंत्रक ने निर्देश दिए कि शिक्षकों के एरियर एवं अन्य देयताओं के लिए एरियर रजिस्टर बनाया जाए।

टीचरों के लंबित एरियर भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था होगी। वित्त व लेखाधिकारी के स्तर पर बनेगा इसका अलग रजिस्टर बनाया जाएगा। एक महीने के भीतर यह व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

बीते दिनों वित्त व लेखाधिकारियों की समीक्षा बैठक में पाया गया कि शिक्षकों के लम्बित भुगतानों में पारदर्शी व्यवस्था का अभाव है। प्रक्रिया निर्धारित न होने के कारण बकाए का समय पर निस्तारण नहीं किया जाता। बैठक में ही वित्त नियंत्रक ने निर्देश दिए कि शिक्षकों के एरियर एवं अन्य देयताओं के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय स्तर एरियर रजिस्टर बनाया जाए और प्राप्त होने वाले एरियरों को क्रमवार और दिनांकवार रजिस्टर पर अंकित किया जाए।

एरियर का भुगतान रजिस्टर में अंकित एरियर में से ही प्रथम आगत, प्रथम भुगतान के आधार पर ही किया जाएगा। शिक्षकों की देयताओं के भुगतान के संबंध में पारदर्शितापूर्ण, समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए वित्त नियंत्रक ने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी और इसकी रिपोर्ट महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दी जाएगी।

निर्देश दिए किए कि इस संबंध में यदि किसी भी जिले की स्थिति प्रतिकूल हुई तो उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसमें सभी जिलों को एक महीने माह का समय दिया गया है। शिक्षकों के एरियर भुगतान की व्यवस्था न होने से शिक्षकों का उत्पीड़न होता है।