PM पोषण योजना MDM वित्तीय वर्ष 2020-21 का सोशल ऑडिट किये जाने के सम्बन्ध में।

सोशल ऑडिट टीम परखेगी मिड डे मील की हकीकत

परिषदीय स्कूलों में बच्चों के लिए संचालित मध्याह्न भोजन योजना की सोशल ऑडिट होगी। चुनिंदा स्कूलों में सोशल ऑडिट कराने के लिए राज्य सरकार ने गिरी अध्ययन संस्थान लखनऊ से विभाग ने करार किया।

 स्कूलों में टीम जाकर योजना की हकीकत को परखेेगी। इसकी रिपोर्ट संस्थान के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा को जाएगी।

विभाग प्रत्येक विद्यालय के सोशल ऑडिट पर 5,794 रुपये खर्च करेगा। स्कूलों की सूची डीएम तय करेंगे। सोशल ऑडिट वर्ष 2020- 21 वित्तीय वर्ष का होना है।

सोशल ऑडिट के दौरान अध्यापक, छात्र, रसोइया, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, अभिभावक, ग्राम प्रधान तथा विद्यालय से संबंधित कोटेदार से योजना की जानकारी की जानी है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाना है और उनके सुझावों को शामिल करके रिपोर्ट देनी है।

योजना से विद्यालय के छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी होगा। इसके लिए बच्चों का टीम साक्षात्कार लेगी। जिससे स्कूल में मिलने वाले भोजन से उनका स्वास्थ्य कितना बेहतर हुआ है। साथ ही समस्याओं पर भी रिपोर्ट ली जाएगी। 

PM पोषण योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 का सोशल ऑडिट किये जाने के सम्बन्ध में।