जानिए किन वजहों से UP बेसिक शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 3 में अभी NCERT की पुस्तकें नहीं होंगी लागू, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने ठुकराया

इन वजहों से UP बेसिक शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 3  में अभी NCERT की पुस्तकें नहीं होंगी लागू, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने ठुकराया

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कक्षा 1 से 3 तक की एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की मंजूरी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा था। कैबिनेट ने महसूस किया कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर के तथ्य होते हैं और यह आवश्यक है कि छात्रों को अपने स्थानीय परिवेश का बुनियादी ज्ञान हो। कैबिनेट ने महसूस किया कि यह भी राज्य से संबंधित विषय है, इसलिए पाठ्यपुस्तकें राज्य सरकार द्वारा ही प्रकाशित की जाएंगी।

इससे पहले बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक की एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने की मंजूरी के लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा था। यूपी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें पहले ही शुरू हो चुकी हैं।

स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा कि,

 "एनसीईआरटी की किताबें शुरू करने का प्रस्ताव इस शैक्षणिक सत्र के लिए ही रोक दिया गया था क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों को समय पर प्रकाशित करने के लिए बहुत कम समय था क्योंकि नया सत्र अप्रैल से शुरू हुआ था। इसे अब शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू किया जाएगा। चूंकि राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) को पहले ही अपना लिया है, इसलिए इसे अगले साल (अप्रैल 2024) से पेश किया जा सकता है।"

विभाग ने चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 1 और 2 से शुरू करने, फिर 2024-25 से कक्षा 3 से 5 तक और अगले सत्र में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के बीच पेश करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन इन सभी योजनाओं पर पानी फिर गया है। कैबिनेट द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया।

छोटे बच्चों को NCERT की नहीं बल्कि अपनी किताबें पढ़वाएगी योगी सरकार, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें खरीदने का बेसिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव निरस्त

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छोटे बच्चों को एनसीईआरटी नहीं अपनी किताबें पढ़वाएगी यूपी सरकार योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से कक्षा एक व दो में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें खरीदने का बेसिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव निरस्त कर दिया है। 

योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से कक्षा एक व दो में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें खरीदने का बेसिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव निरस्त कर दिया है। तय हुआ है कि राज्य सरकार इन छोटे बच्चों को स्थानीयता परिवेश से अवगत कराने वाला पाठ्यक्रम तैयार करेगी।

शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में जब यह प्रस्ताव विचार के लिए आया तो यह बात आई कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर के तथ्य रहते हैं और कक्षा एक व दो के इन छोटे बच्चों को पहले स्थानीय परिवेश से अवगत कराना जरूरी है। यह राज्य का विषय भी है। अत: यूपी सरकार स्वयं इस तरह के पाठ्यक्रम वाली पुस्तकें छपवाएंगी।

परिषदीय विद्यालयों में पहली और दूसरी कक्षा में भी लागू होगा NCERT पाठ्यक्रम

कैबिनेट में आज पेश होगा प्रस्ताव, नई खेल नीति को मिल सकती है मंजूरी

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पहली और दूसरी कक्षा में भी शैक्षिक सत्र 2023-24 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। खेल नीति 2023 को भी मंजूरी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय पहले हो चुका है। परिषदीय विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें पहुंचनी भी शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी ने 2023-24 से कक्षा 1 और 2 में नया पाठ्यक्रम लागू किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने उसी पाठ्यक्रम को परिषदीय विद्यालयों में लागू करने का निर्णय किया है। कैबिनेट बैठक में पहली और दूसरी कक्षा में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।

कैबिनेट बैठक में खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग की ओर से ई-पॉस मशीनों के नए वेंडर के चयन का प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी कैबिनेट  बैठक में नई खेल नीति 2023 को भी मंजूरी मिल सकती है। इसमें 100 करोड़ रुपये के खेल विकास कोष बनाने, 14 खेलों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आधार पर राज्य प्रशिक्षण खेल संस्थान की स्थापना का भी प्रस्ताव है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने के लिए आर्थिक सहायता का भी प्रस्ताव किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव और अयोध्या में पर्यटन विकास कार्य के उच्च विशिष्टियों के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी कैबिनेट में कुछ निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर भी फैसले की संभावना है