रसोइयों को कैशलेस इलाज, दो लाख का दुर्घटना बीमा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3.54 लाख रसोइयों को दिए चार उपहार

रसोइयों को कैशलेस इलाज, दो लाख का दुर्घटना बीमा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3.54 लाख रसोइयों को दिए चार उपहार

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले 3.54 लाख रसोइयों को रविवार को चार बड़े उपहार दिए। इनमें लगभग 93 प्रतिशत महिलाएं हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रसोइयों को अब दो के बजाय 3 हजार मानदेय मिलेगा। घटना-दुर्घटना की स्थिति में रसोइयों व उनके परिवार को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से दो लाख रुपये की सहायता और प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा परिधान के लिए मिलने वाली राशि भी दोगुनी यानी 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 साल पहले रसोइयों का मानदेय हजार रुपये था, वह भी कभी मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। गरीबों के हक पर डकैती डालने वाले सपाइयों व कांग्रेसियों की लूट को रोकने के लिए पीएम मोदी ने 55 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुलवाए। अब डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में राशि जाती है। रसोइयों के लिए अभी तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। कोई घटना दुर्घटना, आपदा, पूर्ण दिव्यांग या मृत्यु होने पर परिवार असहाय हो जाता था।

बेसिक शिक्षा परिषद ने भारतीय स्टेट बैंक से बातचीत कर तय कराया कि अकाउंट एसबीआई में खुलेगा, जिसमें रसोइयों का पूरा मानदेय जाएगा। यदि कोई अप्रिय स्थिति हुई तो बैंक तत्काल दो लाख रुपये की उपलब्ध कराएगा। 

यूपी में रसोइयों को मिलेगा ₹3000 मानदेय, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के प्रस्ताव को दी मंजूरी

3.53 लाख कुल रसोइये यूपी में परिषदीय व एडेड स्कूलों कार्यरत हैं

1.41 लाख परिषदीय व एडेड स्कूलों में जो मिड डे मील बनाते हैं

1.46 करोड़ कुल विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन मिड डे मील बनाते हैं

लखनऊ । राज्य सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे-मील योजना में खाना बनाने वाले रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया है। उन्हें अब 2000 के स्थान पर 3000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सुर्कलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश में करीब 3.53 लाख रसोइये मौजूदा समय कार्यरत हैं। बढ़ा मानदेय सितंबर माह से लागू करते हुए अक्तूबर माह के मानदेय से जोड़कर दिया जाएगा।

कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद विशेष सचिव बेसिक शिक्षा यतींद्र कुमार ने शनिवार को शासनादेश जारी कर दिया है। रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाने से सरकारी खजाने पर हर माह करीब 35.35 करोड़ रुपये और सालाना 353 करोड़ रुपये से अधिक भार आने का अनुमान है। विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को पहले 1000 रुपये मासिक मानदेय पर रखा गया था। इसमें 600 रुपये केंद्र व 400 रुपये राज्य सरकार अपना अंश देती थी।