एडेड जूनियर हाईस्कूलों में भी यूपी सरकार करेगी राज्यस्तरीय भर्ती, बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव

कैबिनेट में रखा जाएगा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव, एडेड जूनियर हाईस्कूलों में भी सरकार करेगी भर्ती!


 लखनऊ : प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती अब सरकार करेगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

प्रदेश में 3,000 से अधिक सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं। यहां के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन का खर्च सरकार वहन करती है। अभी इनकी भर्ती का अधिकार प्रबंध तंत्र के पास है। पिछले महीने की शुरुआत में शासन ने आदेश जारी कर सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी।

भ्रष्टाचार पर लगाम की कवायद : भर्ती पर रोक लगाए जाने के आदेश में कहा गया था कि प्रबंध तंत्र की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भ्रष्टाचार-अनियमितता की बड़ी पैमाने पर शिकायतें मिलती हैं। सूत्रों के अनुसार, बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव कर भर्ती का अधिकार सरकार अपने हाथ में लेने की तैयारी है। शिक्षणेतर पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए भरा जा सकता है जबकि शैक्षणिक पदों को अपर प्राइमरी स्कूलों में होने वाले भर्ती की तर्ज पर भरा जा सकता है या प्रस्तावित शिक्षा सेवा आयोग के जरिए भी भर्ती की जा सकती है।


एडेड स्कूलों में प्रबंधन नहीं, सरकार करेगी भर्ती

 लखनऊ : योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मंगलवार को प्रस्तावित बैठक में बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। इसे स्वीकृति मिलने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का अधिकार प्रबंधन से छिनकर सरकार के पास आ जाएगा।
इस बैठक में लखनऊ व वाराणसी नगर निगम की सीमा बढ़ाए जाने के प्रस्तावित को भी मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ में 88 और वाराणसी में 79 नए गांव जोड़े जाने प्रस्तावित हैं। संभावना है कि विभिन्न विभागों के करीब 20 प्रस्तावों पर विचार होगा। सीमा विस्तार के अलावा डिफेंस एंड एयरोस्पेस नीति-2018 में भी संशोधन का प्रस्ताव काफी अहम है। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने पर उद्यमियों को भूमि दर, पूंजी, ब्याज आदि में राहत दी जाएगी। 
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